- राम शिनगारे
औरंगाबाद : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाला (एमएनएलयू) आवश्यक असलेल्या जागेचा तोडगा काही निघेना. राज्य सरकारने करोडी येथे दिलेल्या ५० एकर जागेला पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने नकार दिला. कांचनवाडी परिसरातील विद्यापीठाच्या ताब्यात असलेल्या ९ एकर जमिनीच्या लगतची ४१ एकर जमीन देण्यास ‘वाल्मी’ने तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे विधि विद्यापीठ कांचनवाडीत होणार की करोडीत? हा संभ्रम कायम आहे.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या ‘कार्यकारी परिषदे’ची बैठक नुकतीच विद्यापीठात पार पडली. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसह इतर इमारतीच्या तयार केलेल्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीनंतर सोमवारी विद्यापीठाच्या जागेसंदर्भात राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व उच्चशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वाल्मी, उच्चशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश, कुलसचिव डॉ. व्ही. आर. सी. कृष्णैय्य आदी उपस्थित होते. या बैठकीत वाल्मी संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी निधी गजबे यांनी विधि विद्यापीठाला संस्थेची ४१ एकर जागा देण्यास तीव्र विरोध दर्शविला. वाल्मीकडे असलेली जमीन संस्थेलाच कमी पडत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. राज्य सरकारकडे कांचनवाडी परिसरात केवळ ९ एकर एवढीच जागा उपलब्ध आहे. ती जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विधि विद्यापीठाकडे हस्तांतरित केली. मात्र विधि विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार किमान ५० एकर जागा असणे आवश्यक आहे.
यावर सीताराम कुंटे यांनी भांगसीगड माता परिसरातील करोडी येथे राज्य सरकारने दिलेल्या ५० एकर जागेचा विधि विद्यापीठाने पुन्हा विचार करावा. करोडी येथे पाणी उपलब्ध करण्यासाठीचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे द्यावा किंवा कांचनवाडी परिसरातील ९ एकर जागेतच विद्यापीठ उभारावे, अशी सूचना विद्यापीठ प्रशासनाला केली आहे. यामुळे विधि विद्यापीठ कांचनवाडी परिसरात होणार की करोडी? हा संभ्रम कायम आहे. याविषयी कुलगुरू डॉ. सूर्यप्रकाश यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर कुलसचिव डॉ. व्ही. आर. सी. कृष्णैय्य यांनी बोलण्यास नकार दिला. कुलगुरू भोपाळ दौऱ्यावर असून, शुक्रवारी औरंगाबादेत परतण्याची शक्यता आहे.
इमारतीच्या आराखड्यास मंजुरी विधि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसह तासिकांसाठीच्या इमारती, ग्रंथालय, सभागृहे, विद्यार्थी वसतिगृह, विद्यार्थिनी वसतिगृहांच्या प्रशस्त आराखड्यास विद्यापीठाच्या ‘कार्यकारी परिषदे’ने मान्यता दिली. यानुसार एकूण २२० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा असून, तब्बल ३.५० लाख चौरस मीटर बांधकाम असणार आहे.विधि विद्यापीठाचा बांधकाम आराखडा अतिशय उत्तम असून, कार्यकारी परिषदेसह उच्चशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी या आराखड्याची स्तुती केली आहे. भव्य दिव्य इमारती, ग्रंथालये, सुसज्ज रस्ते, विद्यार्थी सुविधा, कॅन्टीन, वसतिगृहे, प्रशासकीय इमारत, परीक्षा भवन, वित्त व लेखा इमारत, अशा विविध इमारतींची तरतूद या आराखड्यात केलेली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
संस्थेचा तीव्र विरोधविधि विद्यापीठाने वाल्मी संस्थेच्या ताब्यातील ४१ एकर जमीन मागितली होती. मात्र, वाल्मी संस्थेकडे असलेली जमीन संस्थेलाच कमी पडत आहे. यात अशा पद्धतीने जमीन दुसऱ्या संस्थांना दिल्यास वाल्मीचे काय होणार? हा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे वाल्मीची जमीन विधि विद्यापीठाला देण्यास संस्थेचा तीव्र विरोध आहे. हा विरोध मंत्रालयातील बैठकीतही स्पष्टपणे दर्शविला आहे.- निधी गजबे, प्रशासकीय अधिकारी, वाल्मी