कृत्रिम पावसाची मराठवाड्यात कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणार

लातूर : मराठवाड्यातील पावसाचे अल्प प्रमाण पाहता विभागासाठी म्हणून कृत्रिम पावसाची कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करणार असल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. लातूर येथील विमानतळावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने केलेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला यश आले आहे. योगायोगाने विदर्भासह मराठवाड्यात पावसाने सुरुवात केली. परंतु शासनाने कृत्रिम पावसासाठीची सारी यंत्रणा लावली होती. रडार गुरुवारी येणार होते. मात्र विमानातील छोट्या रडारवर ढग पाहून आम्ही रसायनाच्या नळकांड्या फोडल्या, याला यश आले आहे. कृत्रिम पाऊस किती पडला याची आकडेवारी लवकरच हाती येईल. कृत्रिम पावसासाठी आणखी एक विमान मराठवाड्यात येणार आहे. आता काही ठिकाणी पडलेला पाऊस हा पाच मि.मी. पेक्षा जास्त आहे. कृषी विभागाच्या मते पाच मि.मी. इतका पाऊस हा पिकांच्या वाढीसाठी पोषक असल्याचे म्हणत असल्याने कृत्रिम पाऊस पुरेसा आहे. जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे राज्यात पाणीटंचाईवर मात करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्याची कामे आणखी वेगवान होणार आहेत. त्याच्या यशासाठी आम्हाला चांगल्या पावसाची गरज आहे. या पावसाच्या प्रतीक्षेत आपण सर्वच जण आहोत. पाणीटंचाई बरोबर चाराटंचाईही आहे. त्यासाठी बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यांतील चाराटंचाईचा आढावा शासनाकडून घेण्यात येत आहे. या तिन्ही जिल्ह्यांत २२ लाखांपर्यंत पशुधन आहे. त्यांना १५०० रुपये प्रति हेक्टर चारा बियाणासाठी दिले जाणार आहेत. लातुरात पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. त्यासाठी वेगळी उपाययोजना करावी लागेल, असेही महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले.पत्रपरिषदेला आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, रमेशअप्पा कराड यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण तीन ऐवजी दर पाच वर्षांनी करणार ४एपीलमधील शेतकऱ्यांना बीपीएलच्या कोट्याप्रमाणे धान्य देणार. ४शेतकऱ्याचे पुढच्या चार वर्षातील कर्जाचे १२ टक्के व्याजातील सहा टक्के व्याज सरकार भरणार ४अडीच लाखाच्या खालील उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना फीजमध्ये ५० टक्के सवलत ४मराठवाड्यातील पशुपालकांसाठी आठ दिवसात पश्चिम महाराष्ट्रातून चारा आणणार; डेपोतून की छावण्यातून वाटप करायचे हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरेल४दुबार पेरणीसाठी हेक्टरी १५०० रुपये व बियाणे सरकारकडून मिळेल