औरंगाबाद : अश्लील संदेश पाठविणे आणि अल्पवयीन मुलींची आक्षेपार्ह छायाचित्रे इंटरनेटवर पोस्ट करणे हा विनयभंग आहे, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहिंदरसिंग सुल्लर यांनी आदर्श सिंह याचा अटकपूर्व जामीन नाकारताना नोंदविले आहे.
‘स्त्रीच्या विनम्रतेचा अपमान’ या शब्दाचा अर्थ एखाद्या स्त्रीला तिच्या लैंगिक सन्मानाबद्दल लाज वाटते. म्हणजेच स्त्रीचा लैंगिक सन्मान तिच्या स्वत:च्या नजरेत कमी करते. हे लैंगिक अश्लील टिप्पणी केल्याने, हातवारे करून, ध्वनीद्वारे किंवा संदेशाद्वारे केले जाऊ शकते.
यामागील तत्त्व असे आहे की, जो कोणी स्त्रीच्या विनम्रतेचा अपमान करण्याचा विचार करतो, तिने शब्द किंवा आवाज ऐकला पाहिजे अशा हेतूने कोणताही शब्द उच्चारतो, आवाज किंवा हावभाव करतो, एखादी वस्तू दर्शवितो अशाद्वारे महिलेच्या गोपनीयतेचा विचार करणार्या स्त्रीच्या विनम्रतेचा अपमान केल्याबद्दल दोषी ठरेल, असेही न्या. सुल्लर यांनी पुढे म्हटले असल्याचे ॲड. अभयसिंह भोसले यांनी सांगितले.
आक्षेपार्ह धार्मिक पोस्ट टाकणाऱ्या चौघा जणांविरोधात लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय केणेकर यांनी बुधवारी (दि. २८) केली होती. या घटनेच्या प्रथम माहिती अहवालानुसार विधिज्ञांचे कायदेशीर मत ‘लोकमत’ने जाणून घेतले असता वरील माहिती मिळाली.
चौकट_१
उच्च न्यायालयात ‘स्युमोटो जनहित याचिका’
औरंगाबादेतील श्रुती कुलकर्णी आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरला होता. या घटनेच्या ‘लोकमत’सह विविध वर्तमानपत्रांतील बातम्या गुन्ह्याची तीव्रता आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची होणारी वाढ याची स्वतःहून दखल घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाने स्युमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. सदर याचिका सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठात प्रलंबित आहे.
चौकट_२
पोलीस अधिकाऱ्यासह २ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन
श्रुती कुलकर्णी आत्महत्या प्रकरणात तपास योग्य प्रकारे झाला नसल्याने पोलीस अधिकाऱ्यासह २ पोलीस कर्मचाऱ्यांचे निलंबन झाले होते. ‘लोकमत’ने २२ ऑगस्ट २०१५ ला याबाबत सविस्तर बातमी प्रसिद्ध केली होती.
विविध संघटनांनी आंदोलने करून पोलीस आयुक्तांना निवेदने दिल्यामुळे, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस आयुक्तांनी प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले होते.