औरंगाबाद : माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात मंगळवारी दुसरी बैठक घेतली. या बैठकीत तीन संवैधानिक अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया व त्यासंबंधी कागदपत्रांचे अवलोकन केले. येत्या १८-१९ जुलै रोजी वादी-प्रतिवादींची सुनावणी घेऊन त्याच दिवशी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे डॉ. निमसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
या समितीची पहिली बैठक १७ जून रोजी झाली होती. तेव्हा समिती सदस्यांनी तक्रारदारांचे आक्षेप तसेच संवैधानिक अधिकाऱ्यांनी निवड प्रक्रियेच्या वेळी विद्यापीठाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली होती. मंगळवारी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी विद्यापीठाने काढलेली जाहिरात, कोणत्या गुणवत्तेनुसार त्यांची निवड झाली व अन्य काही शंकास्पद कागदपत्रांची प्रशासनाकडे मागणी केली व त्याचे अवलोकन केले. त्यानंतर आता १८ किंवा १९ जुलै रोजी या चौकशी समितीची तिसरी व अखेरची बैठक आयोजित करून त्यात वादी व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्याच दिवशी समिती आपला अंतिम निर्णय घेईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. सर्जेराव निमसे व सदस्य डॉ. विलास खंदारे यांनी सांगितले.
विद्यापीठातील कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. योगेश पाटील व अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे यांच्या निवडीसंबंधी प्रशासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तक्रारींच्या तथ्यशोधनासाठी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने निवृत्त न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांची समिती नेमली होती. या समितीने अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चिट’ दिल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने न्या. बोरा समितीचा अहवाल फेटाळला व याच प्रकरणाच्या पुनर्चाैकशीसाठी नव्याने माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा आली.