पदाधिकाऱ्यांमध्ये प्रस्तावांवरून पेच

औरंगाबाद :जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या तालुक्यातील गावांचे नियोजन आम्ही ठरवू, असा पवित्रा घेतल्यामुळे कोट्यवधी निधी असतानादेखील दलित वस्ती सुधार योजनेचा पेच निर्माण झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ज्या गावच्या दलित वस्तीमध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार निधी खर्च करण्याची गरज आहे, अशा ग्रामपंचायतींकडून समाजकल्याण विभागाने प्रस्ताव मागितले आहेत. तथापि, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या तालुक्यातील गावांचे नियोजन आम्ही ठरवू, असा पवित्रा घेतल्यामुळे कोट्यवधी निधी असतानादेखील दलित वस्ती सुधार योजनेचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास योजना अर्थात पूर्वीचे नाव असलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये ३० कोटी रुपयांचा निधी जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाला आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ७ कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे.आणखी निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशा एकूण ३७ कोटी रुपयांचा निधी यावर्षी दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे नियोजन समाजकल्याण विभागाला करावे लागणार आहे. गेल्या वर्षात समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त प्रस्तावांपैकी २४१ प्रस्तावांना यंदा समाजकल्याण विषय समितीने मंजुरी दिली. हे २४१ प्रस्ताव सध्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रस्तावातील कामांवर १० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. तथापि, समाजकल्याण विषय समितीने २४१ प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर विभागाने जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये बृहत आराखड्यानुसार निधी खर्च करणे बाकी आहे, अशा गावांची यादी गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली. विशेष म्हणजे, प्रस्तावांचे छापील अर्जही गटविकास अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींकडून लोकसंख्येनुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही दिल्या. मात्र, जेव्हा ही बाब काही पदाधिकारी आणि सदस्यांना समजली तेव्हा समाजकल्याण विभागाच्या या कृतीला जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्याकडे आक्षेप घेण्यात आला. समाजकल्याण सभापतींनाही यासंदर्भात अध्यक्षांच्या दालनात बोलावून घेतले व प्रस्ताव मागवण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेण्यात आला. तेव्हा समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत लाभ देण्याचा अधिकार हा आपल्या अधिकार कक्षेत येतो. सदस्य किंवा पदाधिकाऱ्यांना या योजनेचे नियोजन करण्याचा अधिकार नसल्याचे सभापतींनी खडसावून सांगितले.