भारत दाढेल।लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित असले तरी बँकेतील अधिकारी झारीतील शुक्राचार्य बनल्याने बचत गट अखेरचा श्वास घेत आहेत़ जिल्ह्यातील २६७ बचत गटांचे नवीन खाते उघडण्यासाठी बँका टाळाटाळ करीत असल्याने शासनाकडून प्राप्त झालेला १ कोटी ८० लाखांचा निधी मागील सहा महिन्यापासून पडून आहे़जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातंर्गत स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यास बँका टाळाटाळ करत आहेत़ त्यामुळे दीड वर्षापासून बचत गटांचे कर्ज प्रकरणे प्रलंबीत आहेत़ तर दुसरीकडे नवीन बचत गटांचे खाते उघडण्यासाठी बँका तयार नाहीत़ बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गोरगरीब कुटुंबातील महिला स्वावलंबी होत असतानाच जिल्ह्यात बँकाच्या असहकार्यामुळे बचत गटांची चळवळ मोडकळीला आली आहे़बँकांच्या उदासीनधोरणामुळे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेतंर्गत मिळणारा निधी मिळणे अवघड झाले आहे़ त्यामुळे बचत गटांचा आर्थिक कणाच मोडल्याने हे महिला गट सध्या विखुरले आहेत़शासनाकडून नवीन बचत गटांसाठी बँकाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो़ प्रत्येक गटाला ५० हजार ते १ लाखापर्यंतचा कर्ज पुरवठा केला जातो़ या वर्षीसाठी मंजूर झालेला १ कोटी ८० लाखाचा निधी सहा महिन्यापासून जाग्यावरच आहे़ बँकाकडून बचत गटांना खाते उघडण्यासाठी कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने २६७ गटांचे खाते प्रलंबीत आहेत़ त्यामुळे या गटांना निधी उपलब्ध करून देणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेला शक्य होत नाही़ यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी वेळोवेळी बँक अधिकाºयांसोबत बैठका घेवून तसेच पत्रव्यवहार करून सहकार्य करण्या विषयी कळविले आहे़ परंतु बँकांचे अधिकारी कोणताचा प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे़बँकेकडे प्रलंबित असलेल्या बचत गटांचे नवीन खाते उघडण्यासाठीचे प्रस्ताव पुढील प्रमाणे, बिलोली - ११, देगलूर - ७, हिमायतनगर - ३३, हदगाव - ३३, किनवट - ११, नांदेड - ३६, मुखेड- २६, मुदखेड- १० , भोकर - २५, धर्माबाद - १६, लोहा - ७, माहूर - २४, नायगाव - ९, उमरी - १५, कंधार - ४़
जिल्ह्यातील बचत गटांना घरघर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 30, 2017 00:25 IST