औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सन २००९-१० मध्ये विद्यापीठ निधीतून भरती करण्यात आलेल्या त्या २८ प्राध्यापकांच्या वेतनाचे दायित्व सन २०१५ मध्येच शासनाने स्वीकारले. मात्र, उच्च संचालनालयामार्फत वेळोवेळी त्रुटी काढल्या जात असल्यामुळे अद्यापही त्यांच्या वेतनाचा तिढा सुटलेला नाही. परिणामी, अजूनही या प्राध्यापकांच्या वेतनाचा बोजा विद्यापीठालाच उचलावा लागत आहे. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. कोत्तापल्ले यांच्या कार्यकाळात व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार विद्यापीठातील काही विभागात, तर काही नवीन विभाग निर्माण करून आवश्यकतेनुसार विद्यापीठ निधीतून ३० प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. शासनाच्या पूर्वपरवानगीने नियुक्त करण्यात आलेल्या या ३० प्राध्यापकांपैकी नंतर दोघे जण नोकरी सोडून गेले. काही वर्षांनंतर या प्राध्यापकांना सेवेत कायम केल्यानंतर शासनाने १ जानेवारी २०१५ रोजी या प्राध्यापकांच्या वेतनाचे दायित्व स्वीकारले. तथापि, या प्राध्यापक भरतीवरच काही संघटनांनी आक्षेप घेतल्यामुळे वेळोवेळी चौकशी, बिंदुनामावलीची तपासणी यामुळे पाच वर्षे शासनाने या प्राध्यापकांचे वेतन केलेच नाही.
दरम्यान, शासनाने १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी एका परिपत्रकानुसार या प्राध्यापकांचा ‘एचटीई सेवार्थ प्रणाली’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्याअगोदर उच्च शिक्षण विभागाने विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय जाणून घेतला. तेव्हा न्याय विभागास औरंगाबाद विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाने कळविले होते की, या प्राध्यापकांची भरती ही ‘बॅक डोअर एंट्री’ नाही. याशिवाय सन २०१७ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून बिंदुनामावलीची तपासणीही करून घेतलेली आहे. त्यामुळे विधि व न्याय विभागाने या प्राध्यापकांचे वेतनाचे दायित्व घेण्यास शासनाची हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला.
याबाबत शासनाकडून हिरवा कंदील मिळताच या २८ प्राध्यापकांमध्ये एका बाजूला २० आणि दुसऱ्या बाजूला ८, असे दोन गट पडले. मोठ्या गटाने मंत्रालयातील वरिष्ठांची ‘अर्थपूर्ण’ मनधरणी केल्यामुळे वेतन देण्याच्या प्रक्रियेने गती घेतली; पण लहान गटाने तटस्थ भूमिका घेतल्यामुळे संचालनालयातील काही मंडळी दुखावली, त्यामुळे या ८ पैकी अनेकांच्या त्रुटी काढल्या जात असल्याने वेतन अदा करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित पडल्याचे बोलले जात आहे.
चौकट.....
विद्यापीठाने प्रक्रिया करावी...
यासंदर्भात वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, विद्यापीठाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने मंत्रालयात जाऊन त्या प्राध्यापकांची नावे ‘ई-सेवार्थ प्रणाली’मध्ये समाविष्ट केल्याशिवाय शासनामार्फत त्यांचे वेतन सुरू होणार नाही. आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने गंभीर रूप धारण केले आहे. त्यामुळे आणखी काही दिवस तरी यासंबंधी मुंबईला जाण्याचे धाडस दाखवणार नाही.