औरंगाबाद : शहरात फोर-जी सेवेचे केबल टाकण्यासाठी रिलायन्ससह इतर तीन कंपन्यांनी मनपाकडे परवानगीपोटी भरलेल्या ४० कोटी रुपयांना अनेक वाटा फुटल्यामुळे शहर पुन्हा खड्ड्यात गेले आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पर्यटननगरी खड्ड्यातून बाहेर काढण्यासाठी ‘लोकमत’ने जनआंदोलन उभारले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २१ कोटी ५० लाख आणि मनपाने ५२ कोटी रुपयांचे रस्ते हाती घेतले; मात्र या दोन्ही संस्थांनी नागरिकांचा पूर्णत: भ्रमनिरास केला असून, शहर पुन्हा खड्ड्यात गेले आहे. ५२ कोटी रुपयांची मनपाने हाती घेतलेली कामे अर्धवट पडली आहेत, तर बांधकाम विभागाची फक्त २ कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रिलायन्स कंपनीने दिलेल्या ४० कोटींचा चुराडा कुणावर व कुणाच्या आदेशाने केला यावरून सदस्यांनी आक्रमकपणे प्रशासनाची कोंडी केली. रस्त्यांसाठी ठेवलेली रक्कम कुठे खर्च झाली. कोणत्या कंत्राटदाराला त्यातून पैसे दिले. त्या कंत्राटदारांची कामे सुरू आहेत की बंद, याचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश सभापती विजय वाघचौरे यांनी प्रशासनाला दिले. काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मनपा निवडणुका जवळ आल्यामुळे आता नगरसेवकांनादेखील पालिकेची व शहराची साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच काळजी वाटल्याचे आज दिसून आले.नगरसेवक म्हणालेनगरसेवक काशीनाथ कोकाटे म्हणाले, २३ कोटी रुपये कंत्राटदारांना दिले तर मग ते काम करीत नाहीत. काम न करणाऱ्यांना पैसे दिल्याचे यातून दिसते आहे. मीर हिदायत अली म्हणाले, रस्ते, कामे, कंत्राटदार आणि दिलेली रक्कम अशी यादी लेखा विभागाने दिली पाहिजे. त्र्यंबक तुपे म्हणाले, ४० कोटी रस्त्यांवर खर्च न करता कुणाला दिले. नागरिकांना होणाऱ्या दुखापतींना मनपा जबाबदार आहे. सुरेंद्र कुलकर्णी, संजय चौधरी, अनिल जैस्वाल यांनीही शहर खड्ड्यात जाण्यास प्रशासन दोषी असल्याचा आरोप केला. नगरसेवक जहाँगीरखान म्हणाले, नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी वेळ पुरत नाहीय, त्यामुळे दाढी करायलादेखील जाता येत नाही. यावरून सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला. यावर खान संतापून म्हणाले, माझ्यावर हसून काय उपयोग आहे? सगळे शहर पालिकेवर हसते आहे. नगरसेविका फिरदौस फातेमा, सत्यभामा शिंदे यांनीदेखील रस्ते खड्ड्यात गेल्यामुळे नागरिकांना यातना होत असल्याचे सांगितले. रस्ते लवकर होणे अवघड४आता रस्ते लवकर होणे अवघड असल्याचे शहर अभियंता एस.डी.पानझडे यांनी सांगितले, रस्ता खोदण्याच्या परवानगीतून ४० कोटी मिळाले होते. इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीतून ३० कोटी मिळाले होते. ही रक्कम समांतरच्या एएसओजी खात्यावर टाकावी, असे सुचविले होते. रस्त्यांच्या कामांसाठी ४० कोटींची रक्कम ठेवण्याचेही सांगितले होते. त्या रकमेच्या भरवशावरच ५२ कोटींची कामे हाती घेतली होती. आता व्हाईट टॉपिंगची कामे रखडली आहेत. या रस्त्यांच्या कामांना मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. लेखाधिकारी म्हणाले...४४० कोटी रस्त्यांसाठी वेगळे ठेवायचे असे सांगितले होते. २३ कोटी रुपये कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. असे मुख्य लेखाधिकारी अशोक थोरात यांनी सांगितले. ४आजवर मनपाने १९५ कोटींचे उत्पन्न मिळविले असून त्यामध्ये १२ कोटींच्या रिलायन्सच्या रकमेचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रस्त्यांच्या पैशांना फुटल्या ‘वाटा’
By admin | Updated: November 19, 2014 01:01 IST