रस्त्यांची यादी चार दिवसांमध्ये

औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत यासाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत यासाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. रस्त्यांची यादी आणि आराखडा त्वरित सादर करावा, असे आदेश शासनाने १५ दिवसांपूर्वी दिले होते. मात्र, आजपर्यंत मनपा पदाधिकाऱ्यांनी यादीच तयार केली नाही. सुरुवातीचे काही दिवस निधी आणण्याच्या श्रेयावरूनच सेना-भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला होता. त्यानंतर महापौर चीन दौऱ्यावर निघून गेले. तेथे रस्त्यांचे ‘नियोजन’ करण्यात आले. दौऱ्यावरून परत येताच चार दिवसांमध्ये यादी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महापौर बापू घडमोडे यांनी सांगितले.शहरातील कोणते प्रमुख रस्ते १०० कोटींच्या कामांमध्ये घ्यावेत यावर भाजपमध्ये जोरदार गृहयुद्ध पेटले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या लोकसभा मतदारसंघात शहरातील काही वॉर्ड येतात. विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांच्या फुलंब्री मतदारसंघातही काही वॉर्डांचा समावेश होतो. पूर्व विधानसभा मतदारसंघही भाजपकडे आहे. १०० कोटींतील काही निधी आपल्या नेत्यांच्या मतदारसंघात वापरावा असा दबावगट तयार करण्यात येत आहे. मनपातील भाजपचे काही नगरसेवक २५ कोटींचा तरी निधी वॉर्डातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी वापरावा असा आग्रह धरीत आहेत. मध्य आणि पश्चिम मतदारसंघातील काही प्रमुख रस्त्यांचा १०० कोटीत समावेश करावा, अशी मागणी सेनेने केली आहे. एमआयएमच्या नगरसेवकांनीही निधी मिळावा म्हणून बाह्या सरसावल्या आहेत. अखेर शंभर कोटीत कोणते रस्ते घ्यावेत, असा प्रश्न महापौरांसह स्थानिक नेत्यांना पडला आहे.