वाळूज महानगर : जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश धाब्यावर बसवत वडगाव कोल्हाटी व शेकापुरातील मालमत्तांची पुन्हा नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. या नियमबाह्य नोंदणीचे व्यवहार बंद करुन दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी रिपाइंने (डी) सुरु केलेल्या उपोषणाचा बुधवारी तिसरा दिवस होता.
सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील वाळूजमहानगर परिसरातील १८ गावांचा समावेश केला आहे. या अधिसूचित क्षेत्रातील भुखंडाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले आहेत. वडगाव कोल्हाटी व शेकापूर शिवारात अनेकांकडून ग्रामपंचायतीच्या मदतीने अवैधपणे भुखंडांची खरेदी-विक्री व बांधकाम केले जात असल्याची तक्रार जि.प. सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सिडकोकडे केली होती. यानंतर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील वडगाव कोल्हाटी व शेकापूर शिवारातील काही गटमधील नवीन रजिस्ट्री करण्यास बंदी घातली होती. या संदर्भात जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयास या गटातील भुखंडाच्या नवीन रजिस्ट्री (नोंदी) बंद करण्याचे आदेश २३ जानेवारीला बजाले होते. या आदेशामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून या गटातील भुखंडाच्या रजिस्ट्री बंद करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, शासनाकडून सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील काही गट गट वगळण्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र, वडगाव कोल्हाटी व शेकापुर शिवारातील भुखंडाच्या नवीन नोंदणीचे व्यवहार नुकतेच सुरु झाले आहे. याच्या निषेधार्थ रिपाइं (डी) चे प्रदेश अध्यक्ष तथा जि. प. सदस्य रमेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिन गंगावणे, शहराध्यक्ष महेश रगडे, विशाल नावकर, भिमराव वानखेडे, आशिष लांडगे यांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. उपोषणाचा बुधवारी तिसरा दिवस होता. अधिकाऱ्यांनी तिसºया दिवशी या उपोषणाची दखल घेतली नसल्याचे दिसून आले.