औरंगाबाद : अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत उभारण्यासाठी सहा लाखांऐवजी साडेआठ लाख रुपये खर्च करण्याच्या सूचना शासनाकडून आल्यामुळे जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाला अंगणवाडी बांधकामाचे नियोजन व प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नवीन दरानुसार पुनर्नियोजन करावे लागेल.
यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितले की, पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार ६ लाख रुपये प्रती अंगणवाडी इमारतीसाठी खर्च केले जात होते. त्यानुसार २०१७-१८ मध्ये प्राप्त २ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी १ कोटी रुपये अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छतागृहांच्या उभारणीवर, तर उर्वरित १ कोटी रुपये अंगणवाडी इमारत उभारणीवर खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, यापुढे प्रती अंगणवाडी इमारतीवर ८ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्याचा निर्णय शासनाने जारी केला. त्यामुळे नवीन इमारत बांधकामाचे केलेले नियोजन व प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नवीन निकषानुसार नियोजन करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये प्राप्त ३ कोटी रुपयांच्या निधीतून दीड कोटी अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीवर, तर उर्वरित दीड कोटी नवीन इमारत बांधकामांवर खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे दीडपट नियोजन करण्यात आले आहे.जिल्ह्यात ३ हजार ४७३ अंगणवाड्या कार्यरत असून, त्यामार्फत दरमहा जवळपास अडीच लाख बालकांचे नियमित वजन, उंचीच्या नोंदी घेतल्या जातात. याशिवाय बालकांचे नियमित लसीकरण व त्यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणही दिले जाते.
अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून किशोरी मुली, स्तनदा माता, गरोदर मातांना आरोग्याविषयी मार्गदर्शन व त्यासंदर्भात सेवाही दिल्या जातात. आजही ३ हजार ४७३ पैकी तब्बल ११८० अंगणवाड्यांना ‘आयएसओ’ मानांकन मिळाले आहे, तर १००० अंगणवाड्या ‘स्मार्ट’ झाल्या आहेत. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील २ हजार ५६१ अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत आहे. उर्वरित ७०० अंगणवाड्या कुठे ग्रामपंचायत इमारतीत, समाजमंदिरात, तर कुठे शाळांमध्ये व्हरांड्यात, पारावर, भाड्याच्या खोलीत, मंदिरात भरतात. यापैकी ८७५ अंगणवाड्यांना शौचालयाची सुविधाच नाही, तर ७२२ अंगणवाड्यांमधील शौचालयांची दुरवस्था झालेली आहे.
अडीचशे शौचालये उभारणार यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी सांगितले की, अंगणवाड्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये २ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, यापैकी १ कोटी रुपयांच्या निधीतून यंदा पहिल्या टप्प्यात २४९ अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत.