लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : गायरान जमीन किंवा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, भूमिहीन गरीब लोकांना ती जागा लीजवर (भाडेतत्त्वावर) द्यावी, या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निवाड्यानुसार वडगाव कोल्हाटी येथील सिद्धार्थनगर, पंढरपूर गावात जिल्हा परिषदेने या नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबवावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत रमेश गायकवाड यांनी मांडला.तथापि, यासंबंधी न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रती जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर केल्यास त्यासंबंधी निर्णय घेण्यास सुकर होईल, असे सभागृहात पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी मत मांडले. जि. प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्वसाधारण सभा झाली.यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, सभेचे पदसिद्ध सचिव तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजूषा कापसे, उपाध्यक्ष केशव तायडे, बांधकाम सभापती विलास भुमरे पाटील, समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल, शिक्षण सभापती मीनाताई शेळके, महिला व बालकल्याण सभापती कुसुमबाई लोहकरे आदींसह सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.प्रामुख्याने औरंगाबाद खंडपीठाचा हा निर्णय एकट्या पंढरपूर किंवा वडगाव कोल्हाटीसाठी नसून संपूर्ण राज्यासाठी लागू होतो, ही बाब जि. प. सदस्य रमेश गायकवाड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ते म्हणाले की, जी गावे गावठाणात वसलेली नाहीत. जी गावे सरकारी गायरान जमिनीवर वसलेली आहेत. त्या ठिकाणी घरकुल योजना राबविता येत नाही, असा शासन निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने १२ जुलै २०११ रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यासंबंधी औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले.
घरकुलातील अडथळे दूर करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 14, 2017 00:24 IST