रजिस्टरमध्ये खाडाखोड

औरंगाबाद : पंचायत समितीमधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या तथ्यशोधनासाठी जि.प.च्या वित्त विभागाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पंचायत समितीला आतापर्यंत शिष्यवृत्तीचा मिळालेला निधी, वाटप केलेला निधी, शिल्लक निधीचा हिशेब घेणार आहे. दरम्यान, पंचायत समितीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या हाती शिष्यवृत्ती वाटप रजिस्टर लागले; मात्र त्या रजिस्टरमध्ये प्रचंड खाडाखोड निदर्शनास आली. त्यामुळे शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची तीव्रता वाढली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.‘लोकमत’ने सर्वप्रथम शिष्यवृत्तीचा हा घोटाळा उघडकीस आणला. २४ आॅगस्ट रोजी यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध होताच जिल्हा परिषदेची यंत्रणा हालली. सकाळी ८ वाजेपासूनच जि. प. वित्त विभागातील दोन अधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी साळुंके यांना दूरध्वनी करून कार्यालय उघडायला लावले. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिष्यवृत्तीच्या हिशेबाचे दप्तर दाखविण्याची मागणी केली; पण सन २०११ ते २०१५ पर्यंतच्या नोंदी घेतलेले शिष्यवृत्ती वाटप रजिस्टर दाखविण्यास पंचायत समितीचे अधिकारी- कर्मचारी असमर्थ ठरले. एक रजिस्टर दाखविण्यात आले. काही शाळांना शिष्यवृत्तीचे वाटप केल्याच्या नोंदी त्या रजिस्टरवर होत्या; पण नोंदी खोडलेल्या असून, मोठ्या मार्कर पेनद्वारे ‘शिल्लक’ असे लिहिलेले अधिकाऱ्यांच्या नजरेस पडले. त्यामुळे शिष्यवृत्ती वाटपात मोठी गडबड असल्याची खात्री अधिकाऱ्यांना पटली.ही बाब त्यांनी जि.प.चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तमराव चव्हाण यांना सांगितली. चव्हाण यांनी ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे (पान ५ वर)उपस्थिती भत्ताही हडपसन २०११-१२ मध्ये पिसादेवी केंद्रांतील तब्बल १४ शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा उपस्थिती भत्ताही केंद्रीय मुख्याध्यापकाने हडप केल्याची बाब आता समोर आली आहे. काल पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने पिसादेवी केंद्रात जाऊन आतापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती भत्त्याचा हिशेब घेण्याचा प्रयत्न केला. तालुक्यातील किती केंद्रांवर अशा प्रकारचा उपस्थिती भत्त्याचा अपहार झालेला आहे, याचाही ताळमेळ लावण्यात पंचायत समितीचे अधिकारी- कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. कारवाई अपेक्षितयासंदर्भात जि.प.चे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तमराव चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल आम्ही घेतली आहे. दोन अधिकाऱ्यांचे पथक काल पंचायत समितीमध्ये चौकशीसाठी पाठविले होते. त्या अधिकाऱ्यांना २०११ ते २०१५ पर्यंतचे शिष्यवृत्तीसंबंधीचे रेकॉर्ड मिळाले नाही. ४प्राप्त निधीची काय विल्हेवाट लावली, त्याचे रेकार्ड पंचायत समितीला दाखवावेच लागेल. संबंधित अधिकाऱ्यांना काल एक रजिस्टर मिळाले; पण त्यामध्ये प्रचंड खाडाखोड दिसून आली. शिष्यवृत्ती वाटपामध्ये अनियमितता झालेली प्रथमदर्शनी दिसते. यात जे दोषी आढळून येतील, त्यांना कारवाईला सामोरे जावेच लागेल.