औरंगाबाद : राज्यात वापरायोग्य पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. एकप्रकारे गरजेपेक्षा पाणी कमीच असल्याची परिस्थिती आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग, पावसाचा लहरीपणा यामुळे भविष्यात पाण्यावरील ताण आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा नियोजनपूर्वक आणि काटकसरीने वापर करण्यासाठी समाजात जलजागृती निर्माण होण्यासाठी औरंगाबादेत विभागीय जलसाक्षरता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे हे केंद्र स्थापन करण्यास बुधवारी शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात आली.
राज्यात यशदा, पुणे येथे कायमस्वरूपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र स्थापन करण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबत औरंगाबादेतील वाल्मीसह अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी आणि चंद्रपूर येथील वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी येथे विभागीय जलसाक्षरता केंद्र स्थापन करण्यास जलसंपदा विभागाने मान्यता दिली आहे.भविष्यात गरजेप्रमाणे उपलब्ध होण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे जलसाक्षरता केंद्राच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. संपूर्ण मराठवाड्यात जलसाक्षरता निर्माण करण्याची जबाबदारी औरंगाबादच्या विभागीय केंद्राच्या माध्यमातून पार पाडली आहे.
पाण्याचा पुनर्वापर केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण, कार्यशाळा, वाचन साहित्य, प्रसार साहित्यांद्वारे जनतेत जलसाक्षरता निर्माण करण्यासह जलसाठे, जलसंधारणाची कामे, सिंचन प्रकल्प, पाण्याचे प्रदूषण, त्यावरील उपाययोजना, पाण्याचा पुनर्वापर यासंदर्भात साहित्य निर्माण करणे, जनतेला उपलब्ध करून देण्यासह संशोधन, अभ्यास, प्रलेखन केले जाईल. विभागीय जलसाक्षरता केंद्राच्या संरचनेत विभागीय संचालक, विभागीय कार्यकारी संचालक यांच्यासह प्रलेखन, प्रशिक्षण अधिकारी, लिपिक, टंकलेखक राहतील.
जलसेवक, जलनायकांची फळीजलजागृती व जलसाक्षरतेसाठी विविध उपक्रम तयार करणे, जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था जलसाक्षरता केंद्रात केली जाणार आहे. राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर जलनायक, जययोद्धा, जलदूत, जलसेवक आणि शासन स्तरावर कार्यरत किंवा शासन सेवेतून निवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी जलकर्मी अशा स्वयंसेवकांची फळी निर्माण केली जाणार आहे.