ठराव रद्द करूनही भूखंडांवर ताबाच

वसमत : शहरातील न.प.च्या मोक्याच्या जागांवर लिजच्या नावावर अनेकांनी कब्जा करून बांधकामही केलेले आहे. न.प.चा ठराव असल्याचे सांगून भूखंड बळकावलेले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवसमत : शहरातील न.प.च्या मोक्याच्या जागांवर लिजच्या नावावर अनेकांनी कब्जा करून बांधकामही केलेले आहे. न.प.चा ठराव असल्याचे सांगून भूखंड बळकावलेले आहेत. मात्र यातील अनेक भूखंडांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठरावच जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केलेला असताना जागा ताब्यात घेवून बांधकामही झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. वसमत शहरात नगरपालिकेच्या मालकीचे जवळपास २०० भूखंड लिजच्या नावावर अनेक बड्या मंडळींनी बळकावलेले आहेत. ज्यांच्या नावावर वसमत शहरात इतर मालमत्ता आहेत. त्यांनाही गोरगरीब म्हणून भाडेतत्त्वावर भूखंडांची खिरापत वाटण्यात आली. तर दुसरीकडे बेरोजगार तरुण, गरीब व्यावसायिक जागा नाहीत म्हणून व्यवसाय उद्योग करू शकत नाहीत. गेल्या २० वर्षांपासून अत्यल्प भाडे आकारून शंभर- शंभर फुटांचे भूखंड अनेकांनी ताब्यात घेतले. त्यावर पक्के बांधकाम करून किरायाने देवून भाडेवसुली सुरू केली. तर अनेकांनी दुसऱ्याला परस्पर विक्री करून लाखो रुपये हडप केले. हा प्रकार शहरात सुरू झालेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने चर्चेत आला आहे. नगरपालिकेने लिजवर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याचा ठराव पाच वर्षांपूर्वी केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. शिवाय भाडेवसुली बंद करून न.प.चे नुकसानच सुरू झाले आहे. हे प्रकरण चर्चेला आले असताना पुन्हा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. नगरपालिकेच्या जागा भाडे तत्त्वावर देण्यासंबंधीचा ठराव ४ सप्टेंबर २००२ च्या सर्व साधारण सभेत घेण्यात आला. यात सहा ते सात जणांना १० बाय १२ चे भूखंड देण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र हा ठराव १ फेब्रुवारी २००३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केला. तसे पत्र वसमत न.प.ला पाठवले. तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात मंजूर ठरावाशेजारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ठराव रद्दच्या आदेशाची नोंदही घेतली. असे असले तरी त्याच व्यक्तीच्या ताब्यात १५ वर्षांपासून भूखंड आहेत व न.प. त्याकडे पाहायलाही तयार नाही. ठरावच रद्द झालेला असताना भूखंड कोणी ताब्यात दिला? कोणी मोजमाप केले ? व कोणी बांधकाम परवानगी व विद्युत जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले? हा शोधाचा विषय आहे. ज्या जागा देण्याचा ठराव झाल्याबरोबर रद्द होतो. त्या जागा १५ वर्षांपासून वापरण्यासाठी मोकळ्या सोडल्या जातात. आता अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान ‘लिज’ आहे. ‘स्टे’ आहे. न.प.ने भाडे वसूल केले आहे. लिजची मुदत नगरपालिका वाढवून देणार आहे, अशा भाषा सुरू झाल्याने वसमतमध्ये या भूखंड घोटाळ्यात अनेक मातब्बरांचे हात रंगले असल्याचे चित्र समोर येत आहे.