भरती झाली, आदेश कधी ?

बीड : मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे जिल्हा परिषदेतील विविध पदांसाठी झालेल्या भरतीप्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे़ प्रवर्गनिहाय पदभरती केलेली असल्याने तूर्त आदेश राखून ठेवले आहेत़ अधिकाऱ्यांना शासन मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा आहे़नोव्हेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदेमार्फत आतापर्यंत विविध ८ पदांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडली आहे़ मात्र, त्यापैकी चार पदांच्या भरतीदरम्यान मराठा, मुस्लिम समाजातील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता़ १४ नोव्हेंबर रोजी या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली़ त्यामुळे निकाल तर जाहीर केला;पण आदेश मात्र अद्यापही दिलेले नाहीत़आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर झालेल्या पाच पदांच्या भरतीपैकी परिचर, आरोग्यसेवक व अंशकालीन निदेशक या पदांसाठी मराठा, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षण कोट्यातून काही उमेदवारांनी परीक्षा दिलेली आहे़ निकालही घोषीत झालेला आहे;परंतु आरक्षण स्थगतीमुळे आता संबंधित प्रवर्गातील भरतीला कायदेशीर आधारच राहिलेला नाही़ त्यामुळे नियुक्ती आदेश द्यायचे कसे? असा प्रश्न जि़प़पुढे उभा ठाकला आहे़ सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आऱ आऱ भारती म्हणाले, अंशकालीन निदेशक पदाची भरती प्रक्रिया राबवावी;परंतु नियुक्त्या थांबवाव्यात अशा सूचना आलेल्या आहेत़ त्यानुसार नियुक्ती आदेश अद्याप दिलेले नाहीत़ उर्वरित पदांच्या बाबतीत आणखी कुठलेच आदेश आलेले नाहीत़ त्यामुळे आदेश दिलेले नाहीत़ आरक्षणाचा विषय शासनस्तरावरील आहे़ त्यामुळे त्यावर बोलणे उचित नाही़ मात्र, शासनाच्या सूचनेनुसारच सर्व प्रक्रिया होईल़नोव्हेंबरमधील पदभरती अशी़़़२ नोव्हेंबर रोजी विस्तार अधिकारी कृषी या दोन पदांसाठी, ८ रोजी औषध निर्माण अधिकारी पदाच्या २३ जागांसाठी, ९ रोजी विस्तार अधिकारी पंचायतच्या एका पदाकरता भरती झाली़ त्याच दिवशी कंत्राटी ग्रामसेवकच्या २८ पदांसाठी परीक्षा झाली़ १६ रोजी वरिष्ठ सहायकच्या दोन तर २२ रोजी विस्तार अधिकारी सांख्यिकीच्या एका पदासाठी तसेच परिचरच्या ३७ जागांकरता भरती झाली़ २३ रोजी अंशकालीन निदेशकच्या ८१ जागांसाठी भरती राबविण्यात आली़ ३० रोजी आरोग्यसेवकाच्या ६१ जागांसाठी भरती होईल़ (प्रतिनिधी)४जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे म्हणाले, आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असली तरी अद्याप आम्हाला कुठल्याही सूचना आलेल्या नाहीत़ शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल़