सिडकोतील कमर्शियल नोटिसांचा पुनर्विचार करा

सिडकोतील कमर्शियल नोटिसांचा पुनर्विचार करून सरसकट लावण्यात आलेल्या करात दुरुस्ती करून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. बांधकाम परवाना, एनओसी शुल्क कमी करण्याबाबत सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओम प्रकाश बकोरिया यांना भाजपच्या शिष्टमंडळाने आ. अतुल सावे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देऊन चर्चा केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिडकोतील कमर्शियल नोटिसांचा पुनर्विचार करून सरसकट लावण्यात आलेल्या करात दुरुस्ती करून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. बांधकाम परवाना, एनओसी शुल्क कमी करण्याबाबत सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओम प्रकाश बकोरिया यांना भाजपच्या शिष्टमंडळाने आ. अतुल सावे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देऊन चर्चा केली.गेल्या आठवड्यात शिवसेनेने सिडकोतील विविध प्रश्नांप्रकरणी चर्चा केल्यानंतर सोमवारी भाजपचे शिष्टमंडळ मुख्य प्रशासकांना भेटले. सिडको लीज होल्डचे फ्री होल्ड करणे हा विषय सिडको बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. बांधकाम परवाना एनओसी चार्जेस जे चारपट करण्यात आले आहेत. ते कमी करण्याबाबत विचार सुरू आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या १.१ बेसिक एफएसआयला सिडकोने रेडिरेकनर दर आकारणे सुरू केले. ते रद्द करण्यासंदर्भात सिडको बोर्डाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. सिडकोतील धार्मिकस्थळे नाममात्र दर आकारून नियमित करण्यात येतील. घरांची डागडुजी करून देण्याविषयी सिडको पाहणी करून पुढील निर्णय घेईल. बांधकाम भोगवटा प्रमाणपत्राच्या एनओसीची वैधता कायमस्वरुपी करण्याबाबत शिष्टमंडळ आणि प्रशासकांमध्ये चर्चा झाली.यावेळी माजी महापौर भगवान घडामोडे, नगरसेवक राजू शिंदे, नगरसेवक शिवाजी दांडगे, नितीन चित्ते, बालाजी मुंढे, नगरसेविका माधुरी अदवंत, सुरेखा खरात, गोविंद केंद्रे, दामूअण्णा शिंदे, मंगलमूर्ती शास्त्री, गणेश नावंदर, प्रमोद राठोड आदींची उपस्थिती होती.जुन्या इमारतींचे नव्याने बांधकाममुंबईच्या धर्तीवर आता औरंगाबाद सिडको भागात सिडकोने बांधलेल्या फ्लॅट सिस्टीम इमारती आता जुन्या झाल्या आहेत. त्या जुन्या इमारती पाडून नव्याने बांधकाम करण्याची परवानगी देण्याबाबत सिडकोचा विचार सुरू आहे. सिडकोत जुन्या ४८ इमारती आहेत.