लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून प्रत्येक १० वर्षांना नवा कर लावणे (पुनर्मूल्यांकन) अपेक्षित असताना मनपाने सर्वेक्षणच न केल्याने मागील २० वर्षांपासून लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर मनपाला पाणी सोडावे लागत आहे.परभणी नगरपालिकेचे रुपांतर महापालिकेत झाल्यानंतर मनपाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार उत्पन्नावर भागविणे अपेक्षित होते. मात्र, मनपाचे उत्पन्न कमी असल्याने सुरुवातीचे काही दिवस कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी शासनाने सहायक अनुदान दिले. मात्र, आता सहायक अनुदान बंद झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह शहरातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मनपाला आर्थिक गणिते जुळविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी ही दोनच उत्पन्नाची प्रमुख साधने असल्याने हे साधने अधिक बळकट करण्यासाठी मनपाने पावले उचलणे गरजेचे होते. शहरातील वाढीव मालमत्तांची नोंद घेऊन त्या मालमत्तांना कर लावणे अपेक्षित होते. मात्र, मागील २० वर्षांपासून मालमत्तांचे सर्वेक्षणच करण्यात आले नाही. मध्यंतरी सर्वेक्षण करुन पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी लातूर येथील एका एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु हे कामही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे पुनर्मूल्यांकनाचा प्रश्न वेळोवेळी लटकत राहिला. तब्बल वीस वर्षांपासून मनपाला मालमत्ता करातून जुजबी उत्पन्न मिळत गेले. जो कर लागू आहे तो देखील वेळेत वसूल केला जात नव्हता. त्यामुळे महापालिकेला प्रत्येक वर्षी लाखो रुपयांचा फटका सहन करावा लागला. बांधकामे वाढत गेली परंतु मनपाचा कर वाढला नाही. मागील वर्षीपासून मनपाने सर्वेक्षणाला सुरुवात केली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण होईल. सध्या महानगरपालिकेने मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले आहे. ३० प्रभागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, आणखी ४ प्रभागांचे सर्वेक्षण बाकी आहे. केलेल्या सर्वेक्षणात ५३ हजार ९०० मालमत्तांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी मनपाकडे केवळ ४५ हजार ९६७ मालमत्तांचीच नोंद होती. त्यामुळे सुमारे ८ हजार मालमत्ता नव्याने नोंद झाल्या आहेत. या मालमत्तांच्या मागील २० वर्षांपासूनच्या करावर मनपाला पाणी सोडावे लागले. वेळीच पुनर्मूल्यांकन न झाल्याने परभणी महानगरपालिकेला २० वर्षांपासून आर्थिक संकटालाच सामोरे जावे लागले. (समाप्त)
मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन २० वर्षे झालेच नाही
By admin | Updated: July 1, 2017 23:45 IST