सफाईचे पुन्हा खाजगीकरण

औरंगाबाद : महापालिकेने पुन्हा रॅमकीच्या धर्तीवरच कचरासंकलन, साफसफाईचे कंत्राट देऊन खाजगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. साफसफाईच्या खाजगीकरणात कोट्यवधी रुपयांनी हात पोळलेले असताना पालिका आता पुन्हा त्याच दिशेने प्रस्ताव तयार करून येत्या १५ दिवसांत निविदेचा मसुदा तयार करणार आहे. त्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून, येत्या आर्थिक वर्षापासून कचरा संकलनाचा खाजगी पॅटर्न पुन्हा औरंगाबादकरांच्या नशिबी येण्याची शक्यता आहे. कंत्राटावरून रॅमकी इन्व्हायरो लि., हैदराबाद आणि मनपा यांच्यात आर्थिक वादातून लवाद नेमण्यात आला आहे. त्या लवादाच्या निकालावर अजून काही निर्णय झालेला नाही. शहरातून दिवसाकाठी ४५० ते ५०० मेट्रिक टन कचरा उत्सर्जित होतो. हा कचरा ९९ वॉर्डांसह सातारा व चिकलठाणा औद्योगिक परिसरातून उत्सर्जित होतो. नारेगाव येथील कचरा डेपोत तो कचरा ७० वाहनांच्या साहाय्याने टाकण्यात येतो. यावर पालिका दरवर्षी ४० कोटी रुपये खर्च करीत आहे. मनपाचे शहर अभियंता एस.डी. पानझडे यांनी सांगितले की, निविदा तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शहर अभियंता, मुख्य लेखाधिकारी, घनकचरा विभागप्रमुखांचा समावेश आहे. १५ दिवसांत निविदेचा मसुदा तयार होईल. त्यानंतर निविदा प्रसिद्धीसाठी देण्यात येईल. एप्रिलच्या बजेटमध्ये हे काम समाविष्ट केले जाईल. रॅमकीच्या निविदेत मनपाचे कर्मचारी वर्ग करण्याचा उल्लेख नव्हता. त्या संस्थेने काम सुरू केल्यानंतर मनपाचे कर्मचारी वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे अडचणी आल्या. यावेळी जी निविदा तयार करण्यात येईल, त्यात मनपाचे कर्मचारी वर्ग करून घेण्याची अट टाकण्यात येईल. वेतन, भत्ते व इतर मुद्यांचा त्यात समावेश असेल. संस्थेने स्वत:च्या वाहनाने घराघरांतील ओला व सुका कचरा संकलित करून कचरा डेपोपर्यंत नेण्याचे ते कंत्राट असेल. महापालिका कचरा संकलनात पूर्णपणे अपयशी ठरत असून, कचरा संकलित करून नारेगाव डेपोपर्यंत नेणाऱ्या वाहनांच्या फेऱ्यांत कोट्यवधी रुपयांचे अर्थकारण होत असल्याची शक्यता बळावली आहे. मनपा आणि खाजगी वाहनांच्या किती फे ऱ्या होतात. याबाबत काहीही नोंद यांत्रिकी विभागाकडे नसल्याची माहिती समोर आली आहे. वर्षाला १२ कोटी रुपयांचा खर्च खाजगी रिक्षा, ट्रॅक्टर, टिप्परच्या फेऱ्यांवर, तर पालिकेच्या टिप्पर दुरुस्तीवर १ कोटींहून अधिक खर्च होऊनही शहरात कचऱ्यांचे ढीग कायम आहेत. अनेक सफाई कर्मचारी बदली म्हणून काम करीत आहेत. त्यामुळे साफसफाई सुरळीत होत नाही. परिणामी, खाजगीकरण करून या सर्व प्रश्नांची उकल होईल व शहर स्वच्छ होईल, असे प्रशासनाला वाटत आहे.