---
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांची कोट्यवधींची ऑफलाईन देयके तब्बल दीड वर्षापासून थकली आहेत. शासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे लाभधारक शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडल्याने रखडलेला निधी तत्काळ द्या, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना, वैद्यकीय परिपूर्तीची कॅशलेस योजना लागू करण्यात यावी. सर्वसाधारण संवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही दोन गणवेश मोफत देण्यात यावेत. चटोपाध्याय आयोगानुसार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी विनाअट देण्यात यावी. वर्ग १ ते ८ मधील शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता मुख्याध्यापक पद देण्यात यावे. शिक्षण सेवकांचे मानधन २५ हजार रुपये करण्यात यावे. २५ वर्षांपूर्वी करण्यात आलेली केंद्रीय शाळांची रचना नव्याने करण्यात यावी. वेतन वेळेवर होण्यासाठी सीपीएम प्रणाली लागू करण्यात यावी. शाळांचे पिण्याचे पाणी, विद्युत देयके ग्रामपंचायतमार्फत दिले जावेत आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. संघाचे राज्य संपर्कप्रमुख मधुकर वालतुरे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश हिवाळे, काकासाहेब जगताप, कैलास गायकवाड, बळीराम भुमरे, जालिंदर चव्हाण आदींची यावेळी उपस्थिती होती.