औरंगाबाद : सतत कारवाई केल्यानंतरही चोरट्या मार्गाने दारू विक्री करणाऱ्या २६ जणांविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हद्दपारीचे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे.
औरंगाबाद जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिसांकडून अवैध दारूविक्रेत्यांवर सतत कारवाई केली जाते. वर्षभरात सरासरी १ हजार २०० अवैध दारूविक्रेत्यांवर गुन्हे नोंदवून खटले भरले जातात. लॉकडाऊनमध्ये सुमारे चार महिने सरकार मान्य देशी-विदेशी दारूची दुकाने आणि बियर बार बंद होते. या कालावधीत हातभट्टीची दारू तयार करून विक्री करण्यात आली होती. या कालावधीत राज्य उत्पादन शुल्क आणि पोलिसांनी अनेकांवर कारवाया केल्या. या कारवायांचा कोणताही परिणाम ज्या लोकांवर होत नाही. अशा २६ जणांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे हद्दपारीचे प्रस्ताव पाठविले जातात. याविषयी अधीक्षक सुधाकर कदम म्हणाले की, गतवर्षी १७ आणि यावर्षी आतापर्यंत ९ असे एकूण २६ अवैध दारूविक्रेत्याविरुद्ध हद्दपारीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. ग्रामीण भागातील दारूविक्रेत्याविरुद्धचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तर औरंगाबाद शहरातील प्रस्ताव पोलीस उपायुक्त यांना पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले. हद्दपारीच्या प्रस्तावानंतर सबंधित अधिकारी सुनावणी घेऊन ज्याच्याविरुद्ध हद्दपारीची कारवाई करायची आहे त्याचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. काही प्रकरणात त्यांचे बंधपत्र घेऊन त्यांना यापुढे गुन्हा न करण्याच्या अटीवर हद्दपारीची कारवाई स्थगित केला जाते. जे बंधपत्रानंतरही अवैध दारूविक्री करतात त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात येते.
==========
चौकट
शिक्षेचे प्रमाण शून्य
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दरवर्षी सरासरी १२०० जणांवर अवैध दारुविक्रीच्या केसेस केल्या जातात. मात्र अशा केसेसमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ अर्धा टक्का आहे. यामुळे दारूविक्रेत्यांवरील केसेस केल्याचे पोलीस आणि उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांना कागदोपत्री दाखविता येते.