शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्वतंत्र AI विभागाला मंजुरी, महावितरणाचा IPO येणार; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय
2
भारताची शान, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा जन्मदाता हरपला; ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर लिओनोव्ह यांचे निधन
3
प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ! वंदे भारतचं जेवण घेताय? अहमदाबाद-मुंबई प्रवासात प्रवाशाच्या ताटात काय आढळलं पाहा
4
"आम्ही देशाला ६ सनातनी मुलं दिली, प्रत्येक हिंदूला 3 मुल तर असायलाच हवीत", पाकिस्तानातून आलेल्या सीमा हैदरचा सल्ला
5
SIR नंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून हटवली ९० लाख मतदारांची नावं
6
होर्मुझचा इतिहास: ज्या जागेसाठी अमेरिका-इराण भिडलेत, तिथले मूळ रहिवासी कोण होते? टोलही होता...
7
अनंत अंबानींची मोठी घोषणा; केरळमधील मंदिरांना ₹१८ कोटींची देणगी, हत्तींच्या देखभालीसाठी करणार मदत
8
Leopard In Dindoshi : दिंडोशीत बिबट्याची दहशत! रहिवाशांमध्ये पसरले भीतीचे वातावरण
9
Vastu Shastra: साध्या वाटणाऱ्या 'या' ७ गोष्टी तुमच्या देवघरातील सकारात्मक ऊर्जा नष्ट करत आहेत का?
10
सोन्याची किंमत ३३६४ रुपयांनी, तर चांदी ८४०१ रुपयांनी झाली स्वस्त; पटापट चेक करा आजचे लेटेस्ट दर
11
Ram Bhajan Kumar : संघर्षगाथा! दगड फोडणारा झाला मोठा अधिकारी; ७ वेळा अपयश, आता नेत्रदीपक भरारी
12
दुसऱ्या पायलटबाबत इराणला माहितीच नव्हती, लीक करणाऱ्याला शोधणार ट्रम्प; रेस्क्यू मोहिमेवर मोठा गौप्यस्फोट
13
कोण आहे ५ कोटींचे बक्षीस असलेला मिसिर बेसरा? ज्याच्या खात्म्यासाठी ३ हजार जवानांचा जंगलाला वेढा
14
३,००० कोटींचे कंत्राट मिळताच डिफेन्स शेअरमध्ये ५%ची उसळी; वर्षात गुंतवणूकदारांना १७७०% परतावा
15
तामिळनाडू, केरळ, आसाम, बंगालमध्ये समीकरणे बदलली, कोण बाजी मारणार? धक्कादायक ओपिनियन पोल
16
Anjali Damania : अजित पवारांच्या अपघातादिवशी भोंदू खरातच्या मोबाईलवर १९ मेसेज; अंजली दमानिया यांचा दावा
17
१ घर, एक कर्मचारी अन् AI ची जादू; १८ लाख गुंतवून तब्बल २८ कोटींची कमाई करतोय 'हा' युवक
18
नव्या कामगार कायद्यानं ग्रॅच्युईटी वाढणार; काय आहे नवा फॉर्म्युला, कोणावर किती होणार परिणाम?
19
"किडनी दे, नाहीतर ३० लाख आण!"; थार गाडी अन् ८ लाख देऊनही छळ; लग्नानंतर उघड झालं पतीचं भयानक गुपित!
20
मध्यपूर्वेतील युद्धाचा परिणाम! एअर इंडियाचा प्रवास महागला; प्रवाशांच्या खिशाला कात्री...
Daily Top 2Weekly Top 5

तीन महापालिका, १६ न.पा.ची मालमत्ता जप्तीची कारवाई अटळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2021 04:03 IST

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ३ महापालिका व १६ नगरपालिकांनी मागील १० वर्षांपासून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दस्तावेज ...

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यातील ३ महापालिका व १६ नगरपालिकांनी मागील १० वर्षांपासून त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दस्तावेज सादर केले नाहीत. वारंवार नोटीस पाठवूनही त्यांच्यावर काहीच फरक पडला नाही. त्यामुळे आता त्यांची मालमत्ता जप्त करून नंतर त्यांचा लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेत तांबे यांनी सांगितले की, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांच्या अखत्यारित मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व लातूर वगळता अन्य जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात औरंगाबाद, परभणी व नांदेड महानगरपालिकांसह १६ नगरपरिषद येतात. २०११ पासून मनपा व नगरपरिषदांना भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. संबंधित प्रशासनाने क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त कार्यालयात त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविणे आवश्यक होते. तसेच त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरणेही आवश्यक होते. एकाही महानगरपालिका किवा नगरपरिषदेने कर्मचाऱ्यांची यादी व संपूर्ण माहिती पाठविली नाही. त्यांचे पीएफ भरण्यात आले नाही. यासंदर्भात त्यांना वेळोवेळी नोटिसा बजावल्या. पण, एकाही मनपा, नपा प्रशासनाने तत्परता दाखविली नाही. अखेर क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्तांनी मुंबई येथील डायरेक्टर ऑफ मुन्सिपल ॲडमिस्ट्रेशन यांना पत्र देऊन सद्य:स्थितीची माहिती दिली. मात्र, मुदत निघून गेली तरी त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. यामुळे आता संबंधित मनपा व न.पा. प्रशासनाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात १२ टक्के दराने व्याज वसूल करण्यात येणार आहे तसेच १०० टक्के दंडही आकारण्यात येणार आहे. जर माहिती दिली नाही, तर कलम ३० नुसार मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करण्यात येणार आहे. प्रशासनातील माहिती न देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई व तीन वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते, अशी माहिती तांबे यांनी दिली.

चौकट

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणे मनपाची जबाबदारी

महानगरपालिका असो वा नगरपरिषद त्यांच्याकडे अनेक कर्मचारी कंत्राटदाराकडून भरले जातात. त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, त्यांचा पीएफ कपात केला जातो की नाही, हे पाहणे व कागदपत्रांची पूर्तता करणे हे संबंधित प्रशासनाचे काम आहे, असे क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी सांगितले.