औरंगाबाद : शहरातील व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याचे आदेश २०१३ मध्ये राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. मात्र, प्रशासनाने मागील ८ वर्षांमध्ये अंमलबजावणी केली नाही. राज्याच्या लोकलेखा समितीने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अत्यंत कडक शब्दात मनपा प्रशासनाचे कान टाेचले होते. त्यानंतर मनपाने शुल्क लावण्याचे आश्वासन समितीला दिले. १ एप्रिलपासून शुल्क लावण्यात आला नाही. आता समितीने महापालिकेला अनुपालन अहवालच सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने शुल्क लावण्याची अंतिम प्रक्रिया सुरू केली.
महापालिकेच्या महसुलात भर घालण्यासाठी राज्य शासनाने ८ वर्षांपूर्वी शहारातील व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याचे आदेश दिले. राज्यातील क वर्ग महापालिकांनी मागील काही वर्षांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. औरंगाबाद महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले. नागपूर येथील महालेखाकार यांनी महापालिकेवर ताशेरे ओढले. त्यामुळे २०१८ मध्ये मनपा सर्वसाधारण सभेत व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याचा ठराव मंजूर केला. शहरातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राज्याच्या लोकलेखा समितीने मनपा प्रशासनाला पाचारण करून आजपर्यंत अंमलबजावणी का केली नाही, अशी विचारणा केली. मनपाने १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. आता तो कालावधीही उलटला. तरी मनपाने अनुपालन अहवाल सादर केला नाही. दोन दिवसांपूर्वीच कक्ष अधिकारी प्रदीप पाटील यांच्याकडून मनपाला विचारणा करण्यात आली. आता थेट अनुपालन अहवालच सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मनपाच्या करमूल्य निर्धारण विभागाने परवाना शुल्क वसूल करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आता शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार
व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याच्या संदर्भात अनुपालन अहवाल सादर करावाच लागणार आहे. यासंदर्भात अंतिम तयारी सुरू आहे. लवकरच निर्णय होईल. मालमत्ता कर वसूल करणाऱ्या वॉर्ड कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडूनच ही रक्कम वसूल करण्यात येईल.
अपर्णा थेटे, उपायुक्त
आठ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित
परवाना शुल्कातून मनपाला दरवर्षी ८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल. क वर्ग महापालिकेसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या दरानुसारच लहान मोठ्या व्यावसायिकांकडून शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे.