औरंगाबाद : सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा औरंगाबाद महानगरपालिकेत समावेश करण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग आला आहे. राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून यासंदर्भातील प्राप्त हरकती आणि आक्षेपांवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने सातारा-देवळाई नगर परिषद औरंगाबाद मनपात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सरकारने २५ फेबु्रवारी रोजी अधिसूचना जारी करून आक्षेप आणि हरकती मागविल्या होत्या. त्यासाठी ११ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. दरम्यान, या अधिसूचनेला काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान, नगरविकास विभागाने तूर्तास समावेश करणार नसल्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. आता मनपा निवडणुका पार पडल्यानंतर शासनाने सातारा-देवळाई नगर परिषदेचे मनपात विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. आधीच्या अधिसूचनेनंतर शासनाकडे अनेक आक्षेप आणि हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश शुक्रवारी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता या आक्षेप आणि हरकतींवर सुनावणी घेऊन लवकरच त्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल.पोटनिवडणुकीचा पर्याय...विभागीय आयुक्तांकडून सुनावणीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल. मनपात समावेश करण्याचा निर्णय झाल्यास सातारा-देवळाई नगर परिषद बरखास्त होईल. तसेच नगर परिषदेच्या लवकरच होऊ घातलेल्या निवडणुकाही होणार नाहीत. त्याऐवजी मनपाकडून या भागात वॉर्ड रचना करण्यात येईल. त्यानंतर आयोगाकडून तेथे पोटनिवडणूक घेतली जाईल.
साताऱ्याचा पालिकेत समावेश करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू
By admin | Updated: April 26, 2015 01:01 IST