नगर पंचायतींची प्रक्रिया सुरू

जालना : जिल्ह्यातील चार तालुकास्थानांच्या ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतींचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावरून सुरू झाली आहे. यासंदर्भात आक्षेप, हरकती मागविण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तालुकास्थानच्या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येनुसार नगर परिषद किंवा नगर पंचायतींचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीतून घेण्यात आला. राज्यातील ७८ तालुकास्थानांच्या ग्रामपंचायतींना नगर परिषद किंवा नगर पंचायतींचा दर्जा देण्यात येणार असल्याची प्राथमिक घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यात जिल्ह्यातील बदनापूर, जाफराबाद, घनसावंगी आणि मंठा या चार तालुका ठिकाणी असलेल्या ग्रामपंचायतींचाही समावेश आहे. येथील ग्रामस्थ मुलभूत सोयी-सुविधांपासून अद्यापही वंचितच आहेत. नगर पंचायतींचा दर्जा मिळणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते; परंतु आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकलेल्या या प्रक्रियेमुळे दर्जा बहाल होण्यास आणखी काही महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. नगर पंचायतींचा दर्जा बहाल झाल्यानंतर या चारही गावांच्या विकासाचे मार्ग सर्वार्थाने खुले होणार आहेत. सध्या येथील ग्रामस्थांना मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविताना प्रशासनास मर्यादा पडत आहेत. १ एप्रिलपासून जिल्ह्यातील चार ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतीचा दर्जा बहाल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे प्रक्रिया ‘जैसे थे’च राहिली.३० मे रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार या प्रक्रियेस एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३० जूनपर्यंत संबंधित तालुकास्थानांवर नगर पंचायतींचा दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात सूचना, आक्षेप मागविण्यात येणार आहेत. निवड झालेल्या सर्वच ग्रामपंचायतींमधून नगर पंचायत क्षेत्र म्हणून सूचना जाहीरपणे प्रसिद्ध करावी, ग्रामस्थांकडून सूचना व आक्षेप मागवावेत, ३० जूनपर्यंत प्राप्त झालेले आक्षेप, सूचना शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात जि.प.च्या सीईओ प्रेरणा देशभ्रतार म्हणाल्या की, ३० जूनपर्यंत मुदत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज करण्यात येईल. (प्रतिनिधी) निधी मिळणार, विकास कामांना गती नगर पंचायतीचा दर्जा मिळाल्याने या ग्रामपंचायती जिल्हा परिषद, ग्रामीण विकास यंत्रणेतून विलग होऊन नगर विकास विभागाशी जोडल्या जाणार आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडून मिळणारा निधी तोकडा ठरत होता़ मात्र, नगरविकास मंत्रालयांकडून विविध योजनांसाठी निधी मिळेल, आणि विकास कामांना गती येईल़, कार्यालयाच्या परिसरात विविध रोजगार उपलब्ध होतील़, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील चारही तालुके हे निर्मितीपासूनच विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नगर पंचायतीचा दर्जा प्राप्त झाल्यास विविध प्रकारचे कर, शासकीय अनुदानांसह इतर निधीतून रस्ते, वीज, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी मुलभूत सोयी सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे पुरविणे शक्य होणार आहे.