औरंगाबाद : लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडणार असल्याने आर्थिक मदत व्हावी आणि कोरोनाची साखळी तुटावी यासाठी परवानाधारक रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ३५००० रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न सुटला आहे.
शासनाने १४ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजेपासून लाॅकडाऊनची घोषणा करून कडक निर्बंध घातले आहेत. त्यात हातावर पोट असलेल्या रिक्षाचालकांसाठी शासनाने दीड हजाराची मदत जाहीर केली. या मिळणाऱ्या राशीतून रिक्षाचालकांच्या रोटीचा प्रश्न सुटला आहे, असे जरी आपण म्हणत असलो तरी रिक्षाचालक मात्र यावर खुश नाहीत. परवान्यासाठी १० हजार रुपये शासनाने घेतले आहेत. तीन जणांची परवानगी असताना शासनाने कोरोनामुळे दोघांनाच परवानगी दिली आहे. प्रवाशांची ने-आण करताना रिक्षाचालकांना इंधनामुळे ते परवडणारे नाही. नुकतेच औरंगाबाद शहरात रिक्षा चालकाला पावती देण्यात आली होती. यावर न्यायालयात दाद मागितली असता ती पावती रद्द झाली. परवाना तीन जणांचा असताना दोनच प्रवासी का, असा सवाल आहे.
इतरही कष्टकरी व हातावर पोट असणारे आहेत. त्यांच्याही रोजीरोटीचा प्रश्न उठतो आहे. त्याचा विचारदेखील शासनाने करायला हवा होता.
लॉकडाऊनमध्ये रिक्षा चालविताना दिवसभराची कमाई इंधनात घालावी लागते. रस्ते सुनसान झाल्यास प्रवासी मिळत नाहीत. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहिल्यास व्यवसायही तेजीत चालू शकतो; परंतु कोरोनाच्या भीतीमुळे ते शक्य नाही. शासनाने घालून दिलेले नियम पाळावे लागणार आहेत.
जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या..
३५०००
मागितले १० हजार, घोषणा दीड हजाराची...
शासनाकडे रिक्षा चालक संघटनांनी १० हजारांची मागणी केली होती. रिक्षाचालकांच्या इंधनाचा खर्च लक्षात घेता शासनाने देऊ केलेल्या रकमेतून कसा प्रश्न सुटणार. -निसार अहमद (प्रतिक्रिया)
पण हे पैसे मिळणार कसे..
परवानाधारक रिक्षाचालकांना ही राशी शासन टाकणार कशी, आरटीओमार्फत की त्यांच्या खात्यात, याचा मात्र उलगडा झालेला नाही. चालक मात्र अद्याप संभ्रमात आहेत. -राजू देहाडे (प्रतिक्रिया)
लाॅकडाऊनमध्ये मदत होईल...
लॉकडाऊनमध्ये धंदे नाहीत, बँकांकडून व्याज माफी किंवा कर्जमाफी असा कोणताही आदेश आलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा वसुलीचा दणका सुरूच आहे. त्याकडे लक्ष द्यावे, शासन देत आहे, तर मदत होईल.- भारत भिंगारदेव (प्रतिक्रिया)