औरंगाबाद : २०१८ साली शहरात उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या शिवसैनिकांना जामिनावर सोडावे म्हणून पोलीस ठाण्यात जाऊन गोंधळ घालत सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या आणि धमकी दिल्याच्या गुन्ह्यात माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एम. भोसले यांनी सोमवारी (दि. ३१) दोन्ही कलमाखाली प्रत्येकी सहा महिने साधा कारावास आणि अडीच हजार रुपये दंड असा एकूण पाच हजार रुपये दंड ठोठावला.
काय होते प्रकरण...
याबाबत पोलीस कॉन्स्टेबल चंद्रकांत पोटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटल्यानुसार २० मे २०१८ रोजी रात्री ९ वाजता माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल यांनी क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात जाऊन गांधीनगर येथील अटक केलेल्या दोन शिवसैनिकांना जामिनावर सोडा, असे सांगितले. सदर गुन्ह्यातील घटनेमुळे शहरात उसळलेल्या जातीय दंगलीला गांधीनगर येथून सुरुवात झाली असल्याने अटकेतील आरोपीकडे तपास करावयाचा आहे, असे पोलिसांनी जैस्वाल यांना सांगितले. त्यावर जैस्वाल यांनी काम बंद करा आणि आताच्या आत तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येथे बोलवा, असा आग्रह धरला. ''तुम्ही पोलीसवाले शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनाच अटक करीत आहात. तुम्ही व तुमचे वरिष्ठ अधिकारी आमच्या पक्षाच्याच कार्यकर्त्यांना त्रास देत आहात, असे बोलून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना आमच्यासमक्ष शिवीगाळ केली. यावेळी ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी घेरडे आले. त्यांनी जैस्वाल यांना समजावून सांगितले. तसेच सात ते आठ कार्यकर्त्यांनी समजावून सांगून जैस्वाल यांना घेऊन गेले, असे पोटे यांनी फिर्यादीत म्हटले होते.
विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल
यावरून जैस्वाल यांच्याविरुद्ध भादंवि कलाम ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ४२७ सह शासकीय मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्याचे कलम ३ नुसार गुन्हा दाखल केला होता. पोलीस उपनिरीक्षक सूर्यवंशी यांनी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
खटल्याची सुनावणी आणि शिक्षा
खटल्याच्या सुनावणीवेळी जिल्हा सरकारी वकील अविनाश एस. देशपांडे यांनी ५ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. सुनावणीअंती न्यायालयाने जैस्वाल यांना भादंवि कलम ३५३ आणि ५०६ खाली दोषी ठरवून वरीलप्रमाणे शिक्षा आणि दंड ठोठावला.
ॲड. अविनाश देशपांडे यांना ॲड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले. पैरवी अधिकारी म्हणून एस. के. घुगे यांनी काम पाहिले.