महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाच्या वतीने डॉ. कैलास पाथरीकर यांच्यासह काही पदधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
डॉ. कैलास सांडू पाथरीकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या वतीने ॲड.अमोल एन. काकडे यांनी बाजू मांडली, तर त्यांना ॲड. फर्नांडिस, गणेश दरंदले यांनी सहकार्य केले.
ॲड. काकडे यांनी बाजू मांडताना नमूद केले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या शिफारशीचा अहवाल राज्य शासनास ५ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर केला होता. या शिफारशी १ जानेवारी २०१९ रोजी शासनाने स्वीकारल्या होत्या. तसेच सहाव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेस वित्त विभागाच्या अनौपचारिक मान्यतेसह मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व मंजुरी घेतल्या असताना दहा वर्षांनंतर अचानक त्या वेतनश्रेण्या कमी करून संबंधित पदांवरील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केल्याची घटनाबाह्य कृती केल्याची बाब प्रकर्षाने मांडून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती व कोणतीही अनुचित कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ आता इतर विद्यापीठांमधील उर्वरित बाधित पदांच्या संदर्भातही अशा प्रकारच्या याचिका टप्प्याटप्प्याने दाखल करून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे कार्याध्यक्ष अजय देशमुख, उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथरीकर, महासचिव मिलिंद भोसले, समन्वयक अनिल खामगावकर यांनी दिली.