राज्य शासनाने चौथ्या, पाचव्या आणि ६ व्या वेतन आयोगामध्ये राज्य शासकीय तसेच जिल्हा परिषदेचे शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकरिता यथास्थिती कालबद्ध पदोन्नती योजना, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना तसेच सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केल्या होत्या.
नांदेड येथील जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांच्या सेवेनंतर लाभ देण्यात आला होता. त्यासाठी कर्मचारी १ जानेवारी २०१६ नंतर पात्र होते.
७ व्या वेतन आयोगात राज्य शासनाने वेतन आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन वरील तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेप्रमाणे कर्मचारी सदर लाभासाठी १ जानेवारी २०१६ नंतर पात्र असल्याचा आदेश रद्द करून सुधारित आदेश पारित केले.
त्यांचे १ जानेवारी २०१६ रोजीचे वेतन ग्राह्य धरत असताना पूर्वीचे वेतन ग्राह्य धरून ७ व्या वेतन आयोगातील पदोन्नतीचा ग्रेड पे आणि एक काल्पनिक वेतनवाढ गृहीत न धरता वेतन निश्चिती केली. त्यामुळे संबंधितांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाले. पूर्वीच्या वेतन निश्चितीवर स्थानिक निधी लेखा विभागाचे सहायक संचालक यांनी आक्षेप नोंदवल्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी संबंधितांची वसुली प्रस्तावित केली होती.
सदर वसुली आदेशाविरुद्ध माधव पांडे आणि इतरांनी ॲड. शिवकुमार मठपती यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे.