--
औरंगाबाद ः उन्हाळ्याच्या झळा लागायला सुरुवात झाली असून, जानेवारी ते मार्चमध्ये संभाव्य टंचाईच्या गावांत टंचाई भासली नाही, तर एप्रिल ते जूनच्या काळात ३५७ गाव, वाड्या-वस्त्यांत पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संभाव्य टंचाई आराखड्याला मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यात अद्याप टंचाईची स्थिती उद्भवली नसल्याने उपाययोजना कराव्या लागल्या नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा परिषदेने जानेवारी ते जून २०२१ साठी पाणीटंचाईच्या शक्यता लक्षात घेऊन ८७२ गावांत १४३८ योजनांच्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव सादर केला. जिल्हाधिकारी यांनी या संभाव्य टंचाई आराखड्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुनील खंडारे यांनी दिली. २३३ गावांत २४९ विहिरींचे अधिग्रहण, २३ गावांतील २१ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, ९८३ बोअरवेल, ५४ गावांसाठी तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, २७ विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्ती आराखड्याचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ३०० गावांत कायम टंचाईची स्थिती असते. दरवर्षी उन्हाळ्यात टंचाईची कामे होतात. त्यासाठीचा मंजूर निधी पुढच्या वर्षी मिळतो. त्यामुळे आपत्कालीन उपाययोजनांचा निधी कामावेळीच उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी या विभागाकडून होत आहे.
-----
जिल्ह्यातील एकूण गावे - १३७५
बोअरवेलचे खोदकाम होणार - ९८३
बोअरवेलची दुरुस्ती होणार - ५४
विहिरींमधील गाळ काढला जाणार - २१
पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणार - ६२
--
१० विहिरींचे अधिग्रहण
--
जिल्ह्यात सध्या पाणीटंचाईची स्थिती नाही. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च दरम्यान २१६ विहिरींचे अधिग्रहण प्रस्तावित होते. मात्र, आतापर्यंत एकाही विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले नसल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
---
४२ टॅंकर लागणार
---
४१ गावांत ४२ टॅंकर लागणार असल्याचे संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यात म्हटले आहे. मात्र, अद्याप टॅंकरने किंवा बैलगाडीने टॅंकर पुरवठ्याची ग्रामीण भागात गरज भासली नाही. ६३ वाडी-वस्त्यांवर तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना करण्यात येणार आहेत.
---
पाणीटंचाई आराखडा तयार झाला
---
जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत कुठेही टॅंकरद्वारे पुरवठा केला जात नसल्याचे सांगताना यांत्रिकी विभागाचे उपअभियंता डी. बी. पाटील म्हणाले, संभाव्य आराखड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. यात जानेवारी ते जून दरम्यानच्या उपाययोजनांचा समावेश असून, अद्याप कुठेही टंचाई भासून आलेली नाही.