झालर क्षेत्र आराखड्यावर लवकरच निर्णयाची शक्यता

सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहरालगतच्या २८ गावांसाठी तयार केलेला विकास आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिडकोने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून शहरालगतच्या २८ गावांसाठी तयार केलेला विकास आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २९ आॅगस्ट रोजी मुंबईमध्ये याबाबत निर्णय होणार आहे. आराखड्याबाबतीतील असलेल्या याचिकांवर निर्णय झाल्याची चर्चा असून, त्या अनुषंगाने मंजुरीबाबत शासन २९ रोजी काय निर्णय घेते याकडे लक्ष आहे.सिडकोने झालर क्षेत्रात काम करण्यास स्पष्टपणे शासनाला नकार दिला आहे. त्यामुळे शासनाने आराखड्याला मंजुरी दिली तरी ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून कोणाकडे जबाबदारी द्यावी, यावर शासनाची भूमिका काय असेल याबाबत अजून काहीही निश्चित धोरण ठरलेले नाही. २००८ ते २०१७ पर्यंत या ९ वर्षांत झालरमधील शेतकरी, नागरिकांची कुचंबणा झाली आहे. शासनाकडे मंजुरी, प्राधिकरण नेमण्यासाठी झालरचा आराखडा प्रलंबित आहे. त्याबाबत अपेक्षित निर्णयासाठी शेतकरी लोकप्रतिनिधींना साकडे घालीत आहेत. सिडकोचा सर्क्युलर ऐवजी लिनियर पद्धतीने भूसंपादन करण्याचा हेतू आहे. भूसंपादन प्रक्रिया आणि आर्थिक तडजोडीमुळे सिडको व्यवस्थापन झालर क्षेत्रामध्ये काम करणार नाही.१५ हजार ७८४ हेक्टर जागासातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्चीघाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, अश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बागतलाव, सैजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर या गावांतील १५ हजार ७८४ हेक्टर जमिनीवर नगररचनेचे विशेष प्राधिकरण म्हणून सिडकोने आरक्षण टाकले आहे. यातील सातारा-देवळाई ही गावे मनपात गेली आहेत. त्यामुळे २६ गावांसाठी नियोजन करण्याची जबाबदारी कुणाकडे जाते, याकडे लक्ष आहे.शेतकºयाचे मत असेझालर क्षेत्रातील शेतकरी नंदकिशोर काळे यांनी सांगितले, ९ वर्षांपासून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तरीही आराखड्याला मंजुरी मिळत नाही. आराखडा मंजुरीसाठी विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांना निवेदन दिले असून, लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.