औरंगाबाद : शहरात महापालिकेच्या मालकीचे जवळपास तेराशे भूखंड आहेत. बाजार दरानुसार या भूखंडांची किंमत जवळपास पाच हजार कोटी रुपये आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या तब्बल ४० भूखंडांवर खाजगी नागरिकांनी ताबा घेतला आहे. गलथान आणि भ्रष्ट कारभारामुळे भूमाफियांनी महापालिकेचे भूखंड हडपण्याचा सपाटाच लावला आहे. स्वतःच्या मालकीचे भूखंड सांभाळण्यात महापालिका अपयशी ठरलेली असतानाच सिडकोकडून प्राप्त झालेले भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला होता.
शहराच्या विविध भागांत मनपाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा आहेत. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी बँकेकडून कर्ज काढताना महापालिकेची सुमारे ५ हजार कोटींची पत असल्याचे समोर आले होते. मात्र, यातील अनेक भूखंड आजही महापालिकेच्या नावावर नाहीत. काही भूखंड महापालिकेच्या नावावर असताना खासगी लोकांच्या घशात जात आहेत. रवींद्रनगर येथील भूखंड १५ वर्षांच्या वादानंतर महापालिकेने ताब्यात घेतला. त्यात महापालिका प्रशासनापेक्षा नागरिकांनी दिलेल्या लढ्याचे मोठे यश आहे. त्रिमूर्ती चौकात असलेल्या एका भूखंडावर महापालिकेच्या मालकीचे नाव होते; पण संबंधित व्यक्तीने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात महापालिकेने आपली बाजू न मांडल्याने संबंधिताच्या बाजूने निकाल गेला व महापालिकेचे नाव पीआर कार्डवरून वगळण्यात आले. अशाच प्रकारे कटकटगेट, सलीम अली सरोवराशेजारी असलेल्या जागा महापालिकेच्या हातून गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शासकीय, मनपाचे भूखंड हडपणारे रॅकेट
शहरात शासकीय आणि महापालिकेचे भूखंड बोगस कागदपत्रांच्या आधारे हडपडणारे एक मोठे रॅकेट आहे. पोलिसांच्या रडारवर यातील काही मंडळी आलेली आहे. मात्र, त्यांच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. हिमायत बाग, हिमायतनगर, पडेगाव, मिटमिटा, सुभेदारी विश्रामगृह परिसर आदी ठिकाणी कारवाया सुरूच आहेत.
अनेक प्रकरणांचा वाद न्यायालयात
महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व भूखंडांचे पीआरकार्ड तयार करून घेण्याची मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली होती. तत्कालीन आयुक्त असिमकुमार गुप्ता यांनी ही मोहीम सुरू केली. मात्र, पुढे त्यांची बदली होताच महापालिकेला पीआरकार्डचा विसर पडला. याचा फायदा घेत अनेकांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत. अशी किमान ३० ते ४० प्रकरणे असावीत, असे सूत्रांनी नमूद केले.