पिशवीबंद दुधावर संकट

राज्यातील सुमारे ९५ टक्के पिशवीबंद दुधाची विक्री प्लास्टिक बंदीअंतर्गत करण्यात येणाºया कायद्याच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दूध महासंघांशी चर्चा करून प्लास्टिक बॅगऐवजी दुसºया पर्यायांवर चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : राज्यातील सुमारे ९५ टक्के पिशवीबंद दुधाची विक्री प्लास्टिक बंदीअंतर्गत करण्यात येणाºया कायद्याच्या कचाट्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दूध महासंघांशी चर्चा करून प्लास्टिक बॅगऐवजी दुसºया पर्यायांवर चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी विभागीय पातळीवर प्लास्टिकबंदी धोरण यासंदर्भात बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. राज्यातील ही तिसरी बैठक होती. बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकाºयांची उपस्थितीहोती.पालकमंत्री कदम म्हणाले की, २०१८ सालच्या गुढीपाडव्यापासून पर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा अमलात येईल. देशात १७ ठिकाणी प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे.सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक या राज्यांतील प्लास्टिकबंदीनंतर पुढे आलेल्या पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ पथक रवाना करण्यात आले आहे. पथक आठ दिवसांत अहवाल देईल. दूधबॅग, कडधान्य, बाटलीबंद पाणी, प्लास्टिक बॅगला तिथे काय पर्याय आहेत, ते अहवालानंतर समोर येईल. कायदा येण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा कालावधी प्लास्टिकचा वापर करून उत्पादन करणाºयांना राहणार आहे.महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय, ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्वांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे लागेल. बचत गटासाठी नावीन्यपूर्ण योजनेतून निधी देऊन कॅरिबॅगऐवजी कापडीबॅग उत्पादनावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.