ऑनलाईन लोकमत
औरंगाबाद, दि. १४ : गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाने मराठवाड्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी ओढ दिल्यामुळे झालेल्या खरीप पीकबुडीने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. हे अस्मानी संकट आता सुल्तानी बनत असून, सरकारने शेती समस्यांचा राजकीय कलगीतुरा थांबवून त्वरित दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी प्रा. एच.एम. देसरडा यांनी रविवारी (दि.१३) पत्रकार परिषदेमध्ये केली. महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळातर्फे आयोजित या पत्रपरिषदेमध्ये कृष्णा हरिदास व डॉ. कृष्णा हातोटे उपस्थित होते.चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत ५३१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, गेल्यावर्षी जरी भरघोस पीक आले असले तरी त्याला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जफेड करू शकले नाहीत. ‘तत्त्वत:’ कर्जमाफी दिली खरी; परंतु तीदेखील व्यवस्थित अमलात आणली गेली नाही. कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर फडणवीस सरकारने विश्वासघात केला असून, पीकविम्यामध्ये त्यांनी अत्यंत चलाखीने केवळ कंपन्यांचा फायदा केला.
या पार्श्वभूमीवर मंडळातर्फे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे तेथे लवकरात लवकर दुष्काळ किंवा सरकारी शब्दावलीप्रमाणे ‘टंचाईसदृश स्थिती’ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यासह रोजगार हमी योजनेची कामे पुन्हा सुरू करणे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गावागावांत अन्नपुरवठा करणे, हप्ते भरलेले असोत वा नसोत सरसकट सर्व शेतकºयांना पीकविम्याचे संरक्षण द्यावे, शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुलांना शैक्षणिक शुल्क माफी, राहणे व जेवणाची सोय करणे, दुष्काळी भागात कर्जवसुली थांबवणे, वीज बिल माफी, चारा व वैरणपुरवठा करणे, अशा मागण्यादेखील करण्यात आल्या आहेत.‘मंडळातर्फे मराठवाड्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ‘दुष्काळ साहाय्यता समित्या’ स्थापन करण्यात येणार असून, पाहणी दौरे केले जाणार, अशी माहिती देसरडा यांनी दिली.
उंटावरून शेळ्या हाकणे नकोराज्याची भीषण परिस्थिती विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केवळ मंत्रालयात बसून नाही, तर प्रत्यक्ष गावांत जाऊन पाहावी. जमिनी वास्तव काय हे जाणून घेण्यासाठी या स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या जिल्ह्यांतील नागरिकांशी चर्चा करून दुष्काळ निवारण व निर्मूलन योजना जाहीर करावी. १९७२ च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांचा आदर्श घेऊन देखरेख समित्या स्थापन करण्यात याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंडळातर्फे पत्राद्वारे करण्यात आली.