महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेत राजकीय हस्तक्षेप

औरंगाबाद : महापालिकेची एप्रिल-२०१५ मध्ये होणारी निवडणूक पहिल्यांदाच प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे मर्जीनुसार प्रभाग रचना व्हावी यासाठी प्रारूप नकाशे तयार करताना पालिकेच्या अधिकार्‍यांना दमदाटी करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे नकाशे तयार करणे आणि हद्दी कायम करण्याच्या कामासाठी नेमलेल्या टीमवर दडपण आले आहे. या कामासाठी नेमण्यात आलेले उपायुक्त किशोर बोर्डे आणि मालमत्ता अधिकारी एस. पी. खन्ना यांच्यासह १६ कनिष्ठ अभियंत्यांची टीम दबावाखाली काम करीत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ११ लाख ७५ हजार लोकसंख्येच्या आधारावर कोणतीही हद्द वाढ न करता आताच्या ९९ वॉर्डांचे नकाशे आणि लोकसंख्येचे निकष रद्द करण्यात येणार आहेत. नव्याने प्रभाग रचना करून ११३ ते ११४ वॉर्ड होतील. साधारणत: दोन वॉर्डांतील २० हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या वॉर्डांची लोकसंख्या व नवीन मतदार आणि जनगणनेमुळे वॉर्डांच्या वाढीव लोकसंख्येचा विचार करून वॉर्ड हद्द ठरेल. १ जून २०१४ पर्यंत नकाशा ड्राफ्टिंगची माहिती निवडणूक आयोगाला पाठवावी लागणार आहे. दरम्यान, या मोहिमेचे प्रमुख उपायुक्त किशोर बोर्डे म्हणाले की, हे नकाशा तयार करण्याचे काम आहे. यामध्ये कुणाचाही हस्तक्षेप होत नाही. ते काम नि:पक्षपातीपणे होत आहे. या कामासाठी सहा महिन्यांचा अवधी लागेल. अशी होऊ शकते हेराफेरी जनगणनेसाठी प्रगणकांनी २ हजार लोकसंख्येचा एक ब्लॉक या पद्धतीने सर्वे केला आहे. त्या ब्लॉकआधारेच नकाशे तयार होणार आहेत. ब्लॉकमध्ये हेराफेरी झाल्यास प्रभाग रचनेत पाहिजे त्या मतदारांचा गट समाविष्ट केला जाऊ शकतो. ही बाब २०१५ मध्ये निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणार्‍या पालिकेतील विद्यमान पदाधिकार्‍यांनी हेरली असून, त्यांनी सोयीनुसार वॉर्ड हद्दीचे नकाशे तयार करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे.