औरंगाबाद : शहर आणि परिसरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून भरघोस निधी देण्यात येत आहे. चिकलठाणा जवळील केम्ब्रीज शाळा ते सावंगीपर्यंतच्या रस्त्यासाठी तब्बल ११ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली. सहा कंत्राटदारांनी निविदाही भरल्या. त्यानंतर राजकीय मंडळींनी यात उडी घेतली. मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळवून देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत विघ्न आणण्यात आले आहेत.
केम्ब्रीज शाळा ते चिकलठाणा आणि सावंगी बायपास हा रस्ता विकसित करण्यासाठी १८ जून रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. १४ जुलै रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. मुदतीत सहा जणांनी निविदा भरल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यानंतर तांत्रिक निविदाही उघडल्या. नियमानुसार सर्व प्रक्रिया सुरू असताना अचानक राजकीय विघ्न आले. राजकीय मंडळींनी मर्जीतील कंत्राटदारालाच हे काम मिळावे, असा आग्रह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर धरला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कर्मशियल बीड ओपन केल्याच नाहीत. या निविदा उघडल्यावर आपल्या व्यक्तीला काम मिळणार नाही, अशी भीती संबंधितांना वाटत आहे. निविदेत कामाची किंमत ११ कोटी २ लाख ५४ हजार ८४५ रुपये दर्शविण्यात आली. स्पर्धेमुळे कंत्राटदारांनी कमी किमतीच्या निविदा भरल्या असतील तर उलट शासनाचाच फायदा होणार आहे. दरम्यान, ज्या कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या त्यांना अपात्र कसे ठरविता येईल, त्यांच्याकडून काम करण्याची इच्छा नाही, असे पत्र मिळविता येते का, या दृष्टीने राजकीय प्रयत्न सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.