शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
नेपाळचे नवे सत्ताधीश कोण? जेन झी ठरविणार, सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग चर्चेत
3
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, लातूरचे १०० जण अडकले नेपाळमध्ये; प्रवास टाळा, राज्यातील पर्यटकांना सरकारच्या सूचना 
4
पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत येऊ शकतात का? सीबीआयसी अध्यक्षांनी सांगितली आतली बातमी
5
नेपाळचं नेतृत्व करण्यास सज्ज झालेल्या सुशीला कार्की यांनी नरेंद्र मोदी आणि भारताबाबत केलं मोठं विधान, म्हणाल्या... 
6
सर्वसामान्यांमध्ये मोठी क्रेझ असणाऱ्या 'Hero Passion+' दुचाकीची GST कपातीनंतर नवीन किंमत काय?
7
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
8
भयंकर! ज्या प्रियकराच्या मदतीनं पतीच्या हत्येचा रचला कट; त्याचाच मृतेदह झाडाला लटकलेला आढळला
9
"त्यांचं रिलेशनशिप टॉक्झिक होतं", कुमार सानू आणि कुनिकाच्या अफेअरबद्दल लेक अयान म्हणाला- "आई आजही..."
10
"धोनीने मला 'सरडा' बनायला भाग पाडलं..."; दिनेश कार्तिकने सांगितलं टीम इंडियाचं मोठं गुपित
11
Stock Markets Today: सुस्त सुरुवातीनंतर शेअर बाजारात पुन्हा खरेदी, Nifty २५,००० च्या जवळ; Adani Ports, TCS, NTPC टॉप गेनर्स
12
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
13
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
14
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
16
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
17
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
18
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
19
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
20
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार

बेरोजगारांची लूट

By admin | Updated: September 7, 2014 00:25 IST

बीड : नोकरीसाठी दारोदार फिरणाऱ्या बेरोजगारांची प्रशासन भरती प्रक्रियेत कशी राजरोस लूट करते? हे बघायचे असेल तर येथील जिल्हा परिषदेकडे पहा. मराठवाड्यात

बीड : नोकरीसाठी दारोदार फिरणाऱ्या बेरोजगारांची प्रशासन भरती प्रक्रियेत कशी राजरोस लूट करते? हे बघायचे असेल तर येथील जिल्हा परिषदेकडे पहा. मराठवाड्यात कुठेच नाही इतके अव्वाच्या सव्वा शुल्क जिल्हा परिषदेने परीक्षा शुल्काच्या स्वरुपात वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बेरोजगारांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.जिल्हा परिषदांमध्ये परिचर, लिपिक, पशूधनपर्यवेक्षक आदी पदांसाठी भरती प्रकिया होत आहे. मराठवाड्यात नांदेड वगळता सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांसाठी भरती होत आहे. बीडमध्ये परिचर पदासाठी २३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी परीक्षा प्रक्रिया पार पडत आहे. त्यासाठी २८ आॅगस्ट २०१४ पासून आॅनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवातही झाली आहे. भरती प्रक्रियेचे शुल्क किती असावे? याबाबत शासनाने निकष घालून दिलेले आहेत. खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या शुल्काच्या निम्मे शुल्क मागासवर्गीयांसाठी लागू करणे आवश्यक असते. मात्र, बीड जिल्हा परिषदेने खुल्या प्रवर्गासाठी सुमारे ४०० रुपये तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ३०० रुपये इतके शुल्क ठेवले आहे. दरम्यान, मराठवाड्यांतील इतर जिल्हा परिषदांमधील परीक्षा शुल्क मात्र अतिशय कमी आहे. उस्मानाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद, लातूर या जिल्ह्यांमधील परीक्षा शुल्क बीडपेक्षा कमी आहे. त्याुमळे जिल्ह्यातील बेरोजगारांची अक्षरश: लूट सुरु असल्याचे पहावयास मिळते. याबाबत येथील सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक रवींद्र तुरुकमारे यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, परीक्षा शुल्क शासन नियमानुसारच निश्चित केले आहे. याउपरही काही शंका असेल तर माहिती घेऊन सांगतो, असे त्यांनी सांगितले.शुल्क कमी करा अन्यथा घेराव जिल्ह्यात आधीच रोजगाराची कुठले साधने उपलब्ध नाहीत. जिल्हा परिषदेत परिचर पदासाठी भरती प्रक्रिया होत असल्याने बेरोजगाराची अर्ज भरणयासाठी झुंबड उडत आहे. मात्र, इतर जिल्ह्यांपेक्षा येथील जिल्हा परिषदेने जास्तीचे शुल्क बंधनकारक केले आहे. शिवाय मागासवर्गीय उमेदवारांचे शुल्क खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या शुल्कापेक्षा निम्मे असले पाहिजे;पण ते देखील जास्तीचे आहे. शुल्क निश्चित करताना शासन नियम पाळले नाहीत, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राहुल वाईकर यांनी केला. जिल्हा परिषदेने बेरोजगारांची थट्टा चालविली असे सांगून शुल्क कमी करावे, अन्यथा सीईओंना घेराव घालू असा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)जिल्हाखुलेमागासवर्गीयबीड४००३००हिंगोली१५००७५परभणी१५००७५जालना२९०१९०लातूर२००१००औरंगाबाद२९० १९०उस्मानाबाद१५००७५