नियोजन १६९ कोटींचे; खर्च ३१ कोटी २३ लाख

उस्मानाबाद : जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन समितीने सन २०१४-२०१५ साठी १६९ कोटी रूपयांचे नियोजन केले. सप्टेंबरअखेर सुमारे ८१ कोटी रूपये तरतूदही प्राप्त झाली. परंतु, मागील सात महिन्यांमध्ये ३१ कोटी २३ लाख ५२ हजार रूपये इतकाच खर्च होवू शकला. त्यामुळे उर्वरित निधी खर्च करण्याचे नियोजन समितीसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
जिल्ह्याचा समतोल विकास व्हावा, या दृष्टिकोनातून वित्त व नियोजन विभागाकडून निधी आरक्षित केला जातो. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सदरील निधी खर्चाचे नियोजन करण्यात येते. प्रशासनाने चालू वर्षी म्हणजेच सन २०१४-२०१५ मध्ये वेगवेगळ्या तीन हेडअंतर्गत सुमारे १६९ कोटी ८७ लाख १४ हजार रूपये इतक्या खर्चाचे नियोजन केले होते. त्यानुसार राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाकडे सदरील निधीची मागणीही करण्यात आली होती. त्यानुसार सदरील नियतव्यय मंजूरही झाले. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत सुमारे १२५ कोटी रूपये खर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते. सप्टेंबर २०१४ अखेर त्यापैकी ६७ कोटी २२ लाख २० हजार रूपये इतकी रक्कम नियोजन समितीकडे प्राप्त झाली असता ५२ कोटी ५३ लाख रूपये हे संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आले असता मागील सात महिन्यांमध्ये यातील २७ कोटी ५२ लाख ८४ रूपये खर्च झाले आहेत. सदरील खर्चाची टक्केवारी ४०.९५ टक्के इतकी आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गतही समितीकडून तब्बल ४३ कोटी ३३ लाख रूपये खर्चाचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदही झालेली असून यापैकी १४ कोटी ८ लाख २२ हजार रूपये प्राप्त झाले आहेत. ही सर्व रक्कम त्या-त्या यंत्रणेकडे वितरित केली असता सप्टेंबरअखेर साडेतीन कोटी रूपये इतका खर्च झालेला आहे. सदरील खर्चाची टक्केवारी ही फारशी समाधानकारक नाही. प्राप्त तरतुदीच्या प्रमाणात २४.८९ टक्के इतका खर्च झाला आहे. दरम्यान, ‘ओटीएसपी’ योजनेअंतर्गत १ कोटी ५८ लाख १४ हजार रूपये खर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ५०.९५ लक्ष रूपये इतका निधी वितरित करण्यात आला असता २०.३४ लक्ष रूपये खर्च झाले आहेत. याचे प्रमाण ३९.९३ टक्के इतके अत्यल्प आहे. त्यामुळे भविष्यात उर्वरित निधी खर्चाचे आव्हान असणार आहे. (प्रतिनिधी)
आजवर जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद हे आ. मधुकरराव चव्हाण यांच्याकडे होते. परंतु, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आता नियोजन समितीचे अध्यक्षपद कोणाकडे जाते हे पहावे लागणार आहे. तसेच पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांनाही पायउतार व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे समितीला आता नवीन अध्यक्ष व काही सदस्यही मिळणार आहेत. या समितीसमोर उर्वरित निधी खर्चाचे मोठे आव्हान असणार आहे.
आ. मधुकरराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली १६९ कोटी रूपये खर्चाचे नियोज करण्यात आले. परंतु, सुरूवातीला लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे निधी खर्चास मर्यादा आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.