औरंगाबाद : मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने पुनर्विचार करावा यासाठी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने ॲड. संदीप देशमुख यांनी ‘रिव्ह्यू पिटीशन’ रविवारी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालानुसार मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. याच संदर्भात आता पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावले जाणार आहे.
याबाबत विनोद पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तीन मुद्दे समोर आलेले आहेत. पहिला मुद्दा हा होता की, याचा अधिकार राज्याला का केंद्राला, तर यावर केंद्र सरकारने पिटीशन दाखल केली आहे. राहिलेले दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ५० टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाच्या रिपोर्ट. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात न्यायालयाने न्यायदान करीत असताना इंदिरा सहानी खटल्याचा संदर्भ दिला होता, जो की फक्त अनुच्छेद १६ (४) साठी मर्यादित आहे आणि मराठा आरक्षण हे अनुच्छेद १५(४)मध्ये येते. त्यामुळे या संदर्भाचा न्यायालयाने पुनर्विचार करावा.
मागास आयोगाच्या रिपोर्टमधील अर्ध्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्वीकारले आहेत. न्यायालयाने मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० ते ३२ टक्के असल्याचेदेखील स्वीकारले आहे. तसेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व शंभर टक्क्यांमधून कॅल्क्युलेट झाले पाहिजे होते; पण तसे झालेले नाही. म्हणून मराठा समाजाला लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळाले पाहिजे यासारख्या वेगवेगळ्या ५४ मुद्द्यांना अनुसरून आम्ही रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केल्याचे पाटील म्हणाले.
ते म्हणाले की, राज्य सरकारनेदेखील परवा सांगितले की, आम्ही लवकर रिव्ह्यू पिटीशन करू. त्यांनीदेखील तत्काळ पिटीशन दाखल केली पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास आहे, हे केले तर पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा संपुष्टात येईल. मागास रिपोर्ट मराठा समाजाचा आरसा आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी अतिशय ताकदीने राज्य सरकार व केंद्र सरकारने दोघांनी प्रयत्न करावा आणि समाज म्हणून त्या ठिकाणी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.