लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ब्लॅकलिस्ट केल्याने जीएनआय कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याची केलेली विनंती न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.जीएनआय या रस्ते बांधकाम करणा-या कंपनीला निकृष्ट बांधकाम केल्याने महापालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यांचा खुलासा समाधानकारक नसल्याने कंपनीला मनपाचे ब्लॅकलिस्ट केले. त्याविरुद्ध त्यांनी खंडपीठात अपील दाखल केले होते. जीएनआय कंपनीने त्यांचे प्रकरण खंडपीठात न्यायप्रविष्ट असल्याची बाब लपविली आहे.जीएनआय कंपनीने महावीर चौक ते मिलकॉर्नर दरम्यानच्या कामात मंजिरी हॉटेल येथे निकृष्ट दर्जाचे काम केले. उपरोक्त कामाच्या कॉँक्रीटचे नमुने पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या समितीने २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तपासणीसाठी घेतले. तपासणीअंती एम ४० ऐवजी एम ३० दर्जाचे काम केल्याचे स्पष्ट झाले. समितीने अहवाल महापालिका प्रशासनास दिला. उपरोक्त अहवालावरून मनपाने जीएनआयला १० नोव्हेंबर १६ रोजी नोटीस बजावून आपणास ब्लॅकलिस्ट का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. खुलासा समाधानकारक नसल्याने ब्लॅकलिस्ट केले. त्याविरुद्ध त्यांनी खंडपीठात अपील दाखल केले कामात दिरंगाई झाल्याचे कंपनीने मान्य केले होते. दुरुस्ती करून देतो; परंतु ब्लॅक लिस्टची कारवाई मागे घ्या, अशी मागणी कंपनीच्या वतीने केली होती. ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी याचिकेत अंतिम युक्तिवाद झाला. महापालिकेच्या वतीने अॅड. संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
जीएनआय कंपनीची याचिका मागे घेण्याची परवानगी नामंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 15, 2017 01:17 IST