दोनशे रुपयांत गणवेश खरेदीची पालकांच्या नशिबी कसरत..!

उस्मानाबाद : बाजारपेठेतून कितीही हलक्या दर्जाचा कपडा घ्यायचे म्हटले तरी एका मिटरसाठी पन्नास ते शंभर रूपये मोजावे लागतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्कउस्मानाबाद : बाजारपेठेतून कितीही हलक्या दर्जाचा कपडा घ्यायचे म्हटले तरी एका मिटरसाठी पन्नास ते शंभर रूपये मोजावे लागतात. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या दोनशे रूपयांतून आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी कापड घेणेही कठीण आहे. त्यामुळे दोनशे रूपये कापडावर खर्च झाल्यानंतर शिलाईचे काय? असा प्रश्न आता पालकांसमोर असणार आहे. पूर्वी शाळास्तरावरून एकत्रितरीत्या कपडा अथवा रेडिमेड ड्रेस खरेदी करण्यात येत असत. त्यामुळे दोनशे रूपयांत ‘अडजेस्ट’ होत असे. परंतु, चालू शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे दोनशे रूपयांमध्ये गणवेश बसविण्याची कसरत पालकांना करावी लागणार आहे. दिवसेंदिवस महागाई झपाट्याने वाढत आहे. असे असतानाच दुसरीकडे सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत एका गणवेशासाठी दोनशे रूपये देऊन बोळवण केली जात आहे. मागील काही वर्षांपासून रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. परंतु, यापूर्वी गणवेशासाठीचे पैसे शाळास्तरावर देण्यात येत होते. या रकमेतून शाळास्तरावरून एकत्रितरीत्या गणवेश खरेदी करण्यात येत होते. अनेकवेळा सहावी, सातवी आणि आठवीच्या वर्गाची विद्यार्थीसंख्या अधिक असल्यानंतर पैसे कमी पडत असत. अशावेळी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी थोडाबहुत आर्थिक हातभार लावीत असत. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विद्यार्थी नवीन गणवेशात शाळेत येत असत. परंतु, चालू शैक्षणिक वर्षांपासून योजनेअंतर्गत प्रत्येकी दोन गणवेशासाठी दिले जणारे प्रत्येकी दोनशे रूपये थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्या येणार आहेत. त्यामुळे आता गणवेश खरेदीची जबाबदारी थेट पालकांच्या खांद्यावर येऊन ठेपली आहे. एकीकडे एखादा रूमाल घ्यायचा म्हटले तरी २५ ते ५० रूपये मोजावे लागतात. दुसरीकडे शासन दोनशे रूपयांमध्ये आठवीच्या वर्गातील म्हणजेच चौदा ते पंधरा वयोवर्षाच्या विद्यार्थ्याला दोनशे रूपयांत गणवेश घ्या, असे सांगत आहे. त्यामुळे ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी आहे, ते खिशातून रक्कम घालून गणवेश खरेदी करू शकतात. गावनिहाय विचार केल्यानंतर अशा पालकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपत असते. परंतु, ज्यांचे हातावर पोट आहे, असे पालक जास्तीचे पैसे कोठून आणणार, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यामुळे शासनाने सध्याच्या बाजारपेठेचा विचार करून गणवेशासाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करावी अथवा पाठ्यपुस्तकांप्रमाणे गणवेशही शासनानेच पुरवावेत, अशी मागणी पालक वर्गातून होऊ लागली आहे.