लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरी भागातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणाºया धान्यादी मालांच्या खरेदीची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी शालेय पोषण विभागाचे सर्व तालुका अधीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, कर्मचाºयांच्या एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.जून, जुलै व आॅगस्ट या तीन महिन्यांचे धान्यादी मालाचे २ कोटी ७३ लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यासाठी आॅक्टोबर महिन्यात संचिका सादर करण्यात आली होती. ही बिले प्रामुख्याने महापालिका व नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील शाळांची आहेत. तथापि, आॅक्टोबर महिन्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांनी सदरील धान्यादी माल खरेदीची पडताळणी कोण करते, पडताळणी केली असल्यास त्यामध्ये कोणत्या त्रुटी निघाल्या त्या कळविणे, अशा सूचना देऊन बिलांची संचिका परत केली होती. त्यानंतर ते मसुरी येथे एक महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी गेले. तेथून परत आल्यानंतर शिक्षण विभागामार्फत पुन्हा ती संचिका आर्दड यांच्यासमोर सादर झाली. तेव्हा शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी त्या संचिकेद्वारे खुलासा केला की, शहरी भागात धान्यादी मालाची खरेदी ही शाळास्तरावरच केली जाते. त्याची पडताळणी ही मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून केली जाते. खाजगी अनुदानित शाळा असतील, तर तिथे संबंधित संस्थाचालक अथवा बचत गटांकडून केली जाते.शिक्षणाधिकारी लाठकर यांनी दुसºयांदा आर्दड यांच्यासमोर ही संचिका सादर करताना त्यात नमूद केले की, शालेय पोषण आहार विभागाचे तालुका अधीक्षक हे खातरजमा करूनच धान्यादी मालाची बिले सादर करीत असतात. संचिकेसोबत प्रत्यक्ष माल खरेदीच्या पावत्याही जोडलेल्या असतात. शिक्षणाधिकाºयांचा हा अभिप्राय वाचून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड हे संतप्त झाले. त्यांनी तुमच्या जबाबदारीवर सदरील बिले अदा करावीत, असे नमूद करून ती संचिका परत करत शिक्षणाधिकारी लाठकर यांच्यावर ताशेरे ओढले.शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचा आग्रह४यासंदर्भात शिक्षण संस्थाचालक संघटनेचे एस. पी. जवळकर, मिर्झा सलीम बेग, प्रा. शेख मन्सूर, यशवंत पवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांची गुरुवारी सायंकाळी भेट घेतली. मागील आठ महिन्यांपासून धान्यादी मालाचे बिल अदा न केल्यामुळे खिचडी शिजविणारे बचत गट अडचणीत आले आहेत. बचत गटांमध्ये सामान्य कुटुंबातील महिला कार्यरत आहेत. त्यांना वेळेवर पैसे मिळाले नाही, तर त्या खिचडी शिजविण्याचे काम करू शकत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर धान्यादी मालाचे बिल निकाली काढण्यात यावे. यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघानेही आर्दड यांची भेट घेऊन हीच मागणी केली होती.
औरंगाबादेत वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2018 00:17 IST
शहरी भागातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणाºया धान्यादी मालांच्या खरेदीची पडताळणी करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी शालेय पोषण विभागाचे सर्व तालुका अधीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, कर्मचाºयांच्या एक वर्षाची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
औरंगाबादेत वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश
ठळक मुद्देकर्तव्यात कसूर : शालेय पोषण आहाराच्या धान्यादी मालाची खरेदी