राज्यमंत्र्यांना बाजू मांडण्याचे आदेश

अंबड : जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी अपात्र ठरवलेल्या भाजपाच्या दोन नगरसेविकांविषयी दहा आठवड्यांत अंतिम निर्णय देण्याचे आदेश खंठपीठाने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क अंबड : जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी अपात्र ठरवलेल्या भाजपाच्या दोन नगरसेविकांविषयी दहा आठवड्यांत अंतिम निर्णय देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंठपीठाने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दिले. तक्रारकर्र्त्यांना शुक्रवारी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली. आता राज्यमंत्री अपात्र नगरसेविकांबाबत काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरातील भाजपच्या नगरसेविका अन्साबाई तात्याबा बाबर, मुक्ता विष्णू पुंड यांचे सदस्यत्त्व रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या प्रभावती सुभाष कुरेवाड व सावित्री सुरेश गुडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. दोन्ही तक्रारींविषयी जिल्हाधिकारी जोंधळे यांच्यासमोर सुनावणी झाल्यानंतर २ जून रोजी अन्साबाई बाबर व मुक्ता पुंड यांना अपात्र ठरविले. दरम्यान, सात जून रोजी तक्रारदार प्रभावती कुरेवाड व सावित्री गुडे यांनी मंत्रालयात कॅव्हेट दाखल करुन या प्रकरणी आमची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या बाबर व पुंड या नगरसेविकांनी १२ जून रोजी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरुध्द अपील केले. त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. प्रभावती कुरेवाड व सावित्री गुडे यांनी राज्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती बेकायदेशीर असल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकेत बाबर व पुंड या दोन सदस्यांबरोबर राज्यमंत्री पाटील, नगरविकास खात्याचे सचिव व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाजपच्या दोन नगरसेविकांना अपात्र ठरविण्याचा निकाल दिल्यानंतर याविषयी आम्ही मंत्रालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. कॅव्हेट दाखल केलेले असल्यामुळे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपात्रतेच्या आदेशला स्थगिती देण्यापूर्वी आमची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक होते. राज्यमंत्र्यांनी स्थगितीचा निकाल देताना कोणतेही कारण दिलेले नाही. तक्रारकर्ते म्हणून आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी देणे गरजेचे होते. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्यमंत्र्यांचा स्थगितीचा निकाल बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद तक्रारकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयात केला.