लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : थकीत भाड्याची रक्कम एक आठवड्याच्या आत भरणाºयांच्या दुकानांचे सील काढून त्यांची दुकाने खुली करावीत. तसेच दुकाने सील न केलेल्यांनी एक आठवड्यात नोटीसमधील थकीत भाड्याची रक्कम भरल्यास त्यांच्या गाळ्यांना सील ठोकू नये, असा आदेश न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठाने औरंगाबाद महापालिकेला दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.महापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे भाडे अनेक वर्षांपासून अनेकांनी भरले नाही. अनेकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. महापालिका त्यांच्यावर काही कारवाई करीत नसल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २४ नोव्हेंबर २००८ साली प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्ताची खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली होती. खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन नऊ वर्षे उलटली तरी भाडे भरत नसलेल्या गाळेधारकांना निष्कासित करण्यासंदर्भात काय कारवाई केली याची माहिती घेण्यासाठी खंडपीठाने १९ जुलै २०१७ रोजी सुनावणी ठेवली होती. मनपाने सादर केलेल्या शपथपत्रात कसूरदार गाळेधारकांवर कारवाई करणार याचा तपशील नव्हता. त्यामुळे या शपथपत्राआधारे कोणताही आदेश देता येत नाही म्हणून सर्व कागदपत्रांसह २१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत परिपूर्ण शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने १९ जुलै रोजी दिले होते. गाळेधारकांना मनपाच्या नोटिसा खंडपीठाच्या वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने महापालिकेने ११ आॅगस्ट २०१७ रोजी शहरातील मनपाच्या सर्व (जवळपास ४००) गाळेधारकांना नोटिसा बजावून तीन दिवसांत गाळ्यांचा ताबा द्यावा, अन्यथा मनपा एकतर्फी ताबा घेईल, असे सूचित केले होते. महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांविरुद्ध सब्जीमंडी, पैठणगेट येथील सय्यद आयतेशा सय्यद हैदर व इतर १२ गाळेधारकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार महापालिकेने २०१२ साली अशाच प्रकारच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या होत्या. त्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलांच्या अनुषंगाने जिल्हा न्यायालयाने अपिलांच्या निकालापर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली होती. जी आजपर्यंत अमलात आहे.
पैैसे भरल्यावर दुकानांचे सील काढण्याचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2017 00:41 IST