सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश
-----------------------------
सर्वोच्च न्यायालय : आवश्यक तो निधी राज्यांनी उपलब्ध करून द्यावा
नवी दिल्ली : देशातील सगळी पोलीस ठाणी आणि केंद्रीय गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि सक्तवसुली संचालनालयासह तपास यंत्रणांनी नाईट व्हिजन आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंगसह कोठडीत होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेच पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले. राज्यांंना सगळ्या पोलीस ठाण्यांत कॅमेरे ऑडिओसह बसवावे लागतील. सिक्युरिटी कॅमेरे तपास खोल्यात, लाॅकअप्स, प्रवेशद्वार आणि बाहेर जाण्याचा मार्ग येथे असले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
या बहुतेक संस्था तपास त्यांच्या कार्यालयात करतात. त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या कार्यालयात (जेथे तपास होतो आणि जेथे आरोपीला ठेवले जाते) सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्यातही ते बसविले पाहिजेत, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
जीविताचे रक्षण आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेतील कलम २१ अंतर्गत असून, त्या पार्श्वभूमीवर हे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. पंजाबमध्ये कोठडीत झालेल्या छळाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
२०१८ मध्ये या वरील सर्व ठिकाणी सिक्युरिटी कॅमेरे बसविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही ते बसविले गेले नव्हते. अडीच वर्षांत काही भरीव काम केले गेले नाही, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले. सीसीटीव्हीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. कोठडीतील अत्याचारांच्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालयेही स्थापन करायची आहेत. न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या २७ जानेवारी रोजी घेतली जाईल.
-----------------------