वाळूज महानगर : साजापूर शिवारातील सरकारी जमीन जिल्हा उद्योग केंद्रला देण्यास मंगळवारी आयोजित ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. यावेळी जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात न्यायलायात दाद मागण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. तसेच विरोधानंतरही जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास रास्ता रोकोचा इशारा देण्यात आला.
वाळूज महानगरातील करोडी-साजापूर ग्रामपंचायत हद्दीत साजापूर शिवारातील गट नं. ४४ व ४५ मधील जमिनीपैकी प्रत्येकी ८ हेक्टर आर अशी एकूण १६ हेक्टर आर जमीन महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्राला देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने सदरील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करुन ही जमीन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या ताब्यात द्यावी. असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अप्पर तहसीलदारांना १५ जून रोजी बजावले आहेत.
मात्र सदरील शासकीय जमीन देताना स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाला विश्वासात न घेता हा एकतर्फी निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे सरपंच अंकुश राऊत व जि.प. सदस्य सय्यद कलीम यांनी मंगळवारी या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित केली. ग्रामसभेत सरपंच राऊत यांनी शासनाचा अध्यादेश वाचून दाखविला. या जमिनीवर जिल्हा परिषद शाळा, हिंदु स्मशानभूमी, बौद्ध स्मशानभूमी, कब्रस्तान, इदगाह, बौद्ध विहार, मारुती मंदिर, बाजार तळ, क्रीडांगण आदी अतिक्रमणे आहेत. या संदर्भात ग्रामपंचायतीने २००३ मध्ये मासिक व ग्रामसभेत ठराव घेवून सदरची अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतू महसूल विभागाने ग्रामपंचायतीच्या ठरावाकडे दुर्लक्ष करुन सातबाºयावर याची नोंद घेतली नाही.
महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. असा आरोप लोकप्रतिनीधींनी केला. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राला जागा न देण्याचा सर्वानुमते ठराव पारित करण्यात आला. तसेच शासनाच्या या निर्णया विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या सभेला जि.प. सदस्य सय्यद कलीम, उपसरपंच युसूफ शेख, अंजन साळवे, ग्रामसेवक कटारे, माजी उपसरपंच अनिल जाधव, देविदास गवांदे, जाफर पटेल, उत्तम बनसोडे, अय्युब पटेल, राजू शेख, अफरोज पटेल, रज्जाक पठाण, गौतम बनसोडे, बबन गाडेकर, मुसा शेख, सय्यद सिकंदर, हारुण शेख, हाशम पटेल आदींसह ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.