विधानसभेसाठी केवळ २५ महिलांचे अर्ज

शिरीष शिंदे , बीडविधानसभा निवडणुकीसाठीची रणधुमाळी रंगाल आली असून जिल्ह्यातील सहा मतदार संघात १७८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी केवळ २५ महिला उमेदवार असल्याची धक्कादायकबाब समोर आली आहे, अशी परिस्थिती राहिली तर वर्षानुवर्ष स्त्रिया राजकारणात फार काळ सक्रीय राहू शकणार नाहीत. महिलांना संसद व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतीहासिक निर्णय मार्च २०१० मध्ये घेण्यात आला. महिलांना विधान सभा निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला नसला तरी होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्यास अनुत्सुकता दाखविली असल्याचे उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत जिल्ह्यात १७८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी केवळ २५ महिला उमेदवार असून बहुतांश महिला या अपक्ष असल्याचे यादीवरुन स्पष्ट झाले आहे. गेवराईत २, माजलगावात ३, बीडमध्ये ४, केजमध्ये ९ तर परळीत ४ महिलांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहे. २८ सप्टेंबरपासून अर्ज छाणणीला सुरुवात होणार आहे. त्यात कागदपत्र व इतर बाबींमध्ये किती महिला उमेदवारांचे अर्ज बाद ठरतील हे आताच सांगता येत नाही. त्यानंतर १ आॅक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची तारीख असल्याने अपक्ष महिला अर्ज मागे घेतात हेही अद्याप स्पष्ट नाही. अर्ज दाखल केलेल्या महिलांमध्ये मुख्य लढतीत केवळ चारच महिला उमेदवार सक्षम असून त्यांची इतर उमेदवारांसह थेट लढत होईल. यामुळे इतर महिला आपला अर्ज मागे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या महिलांमध्ये बहुतांश महिला यांनी डमी अर्ज दाखल केला आहे. महिलांचे निवडणुका लढण्याचे प्रमाण अत्यल्प राहिले तर राजकारणात पुरुषांचे वर्चस्व किमान शंभर वर्षतरी कोणिही मिटवु शकणार नाहीत. ज्या महिला उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत ते एकतर डमी उमेदवार किंवा मुख्य लढतीत उमेदवार असल्याचे यादीवरुन दिसुन येत आहे. त्यामुळे १ आॅक्टोबर रोजी किती महिला उमेदवार आपला अपक्ष उमेदवारीचा अर्ज मागे घेतात हे त्या दिवशी स्पष्ट होईल. महिला राजकारणात उतरल्या नाहीत तर त्यांचे विधानसभेत आपले वजन त्यांना निर्माण करता येणार नाही. एका बाजुला महिला पन्नास टक्के आरक्षण मागत आहे. त्यांना संसंद व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षणही देण्यात आले आहे मात्र निवडणुकांमध्ये त्याचा सहभाग अत्यल्प असल्याचे दिसून येत आहे. महिलांनी राजकारणात आल्या तरच पुरुष-स्त्री समानता उदयाला येऊ शकेल, असा विश्वास आहे. गेवराई- पंडित गिरीका, गीता बाळराजे (अपक्ष), माजलगाव-कुंदाबाई देशमुख (अपक्ष),रेखा फड (अपक्ष), राजूबाई डोंगरे (अपक्ष), बीड- अर्चना जगताप, स्मिता धांडे (अपक्ष), कमल निंबाळकर (अपक्ष), आष्टी-मीनाक्षी पांडुळे (काँग्रेस), कमल तरटे (अपक्ष), सत्यभामा बांगर (अपक्ष), शोभा शेलार (अपक्ष), केज- नमिता मुंदडा (राकाँ), शीतल पवार (अपक्ष), अलका सरवदे (अपक्ष), संगीता तुपसागर (अपक्ष), सुनीता जगताप, कल्पना नरहिरे (शिवसेना), अंजली घाडगे (काँग्रेस), संगीता ठोंबरे (भाजप), जनाबाई वेडे (अपक्ष), परळी: पंकजा मुंडे (भाजप),कल्पना सिरसाट (अपक्ष), राजश्री मुंडे (अपक्ष), डॉ. महालक्ष्मी केदार (अपक्ष).