फुलंब्री : औरंगाबाद जिल्ह्यातील गटसचिवांना मागील पाच ते सहा वर्षांपासून पगार मिळत नसल्याने त्याच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. यातील एका गटसचिवाने तर मुख्यमंत्र्यांकडे इच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी केली.
ग्रामीण भागातील जनतेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली पाहीजे. याकरिता प्रथम शेतकरी वर्ग समोर ठेवून सहकार सोसायटीच्या स्थापना करण्यात आल्या. या सोसायटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरावर अर्थ पुरवठा करण्याचे काम सुरू झाले. वर्षातून दोनवेळा खरीप व रब्बी पिकाच्या लागवडीकरिता शेतकऱ्यांना बियाणे, खते घेण्याकरिता कर्ज मिळू लागले. या संस्था शेतकऱ्यांविना अनेक वर्ष वरदान ठरल्या. पण काही वर्षांपासून कर्जमाफीचे वारे सुरू झाल्याने या संस्था डबघाईस येण्यास सुरूवात झाली आहे. याला काही प्रमाणात राजकारण जबाबदार ठरत आहे. या संस्थामध्ये जिल्हाभरात २७९ गटसचिव कार्यरत असून, त्यापैकी १३२ जणांचा पगार थांबला आहे. त्यामुळे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याचाच भाग म्हणून एका गटसचिवाने थेट मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून मला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी केली.
--
दोन टक्के रक्कम जमा झालीच नाही
जिल्हा बँक सहकार सोसायट्यांमार्फत शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करते. ते कर्ज वसूल झाल्यानंतर वसुलीची २ टक्के रक्कम देखरेख संघाला जाते. या रकमेतून देखरेख संघ गटसचिवांचा पगार करते. अशा प्रकारचे कामकाज सहकारमध्ये चालते. पण २ टक्के रक्कम जमा झाली नाही. म्हणून पगार ही झाला नाही.
--
इच्छामरणाची केली मागणी
मागील दोन वर्षांपासून माझे दहा पगार थांबलेले आहे. परिणामी माझी व कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. कुटुंबाचा गाडा चालविणेदेखील अवघड झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून आत्महत्या करण्याची परवानगी मागितली आहे, असे गटसचिव विजय फसाटे यांनी सांगितले.
--
कोट
जिल्ह्यातील १३२ गटसचिवाचे गेल्या वर्षांपासून पगार झालेले नाही. त्यांना ११ कोटी रुपये पगार पोटी येणे आहे. याचा परिणाम कुटुंबावर झालेला असून, या संदर्भात विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांना पत्र दिले असून सचिवाच्या पगाराचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी केली आहे.
- मारोती जाधव, गटसचिव संघटनेचे, जिल्हाध्यक्ष
--
कोट
काही सहकार संस्थाकडून २ टक्के प्रमाणे रक्कम जमा झाली. या कारणास्तव पगार थांबले. गटसचिव संघटनेचे पगार संदर्भात पत्र मिळालेले आहे. या संदर्भात माहिती घेणे सुरू आहे. आलेल्या पत्राचा हवाला देऊन ते जिल्हा बँकेकडे निर्णयाबाबत पाठविण्यात आले आहे.
- ए. आर. अकुलकर, सचिव, जिल्हा देखरेख संघ