जुन्या रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन

 औरंगाबाद : जिल्ह्यातील विविध देवस्थानांच्या नावावर असलेल्या इनामी जमिनींचे जुने रेकॉर्ड संरक्षित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्याच्या डिजिटलायझेशनचे काम हाती घेतले आहे. त्याचबरोबरच उर्दू भाषेतील रेकॉर्डचे मराठीत भाषांतरही करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे भविष्यात देवस्थानांच्या जमिनी परस्पर विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. मराठवाड्यात खिदमदमास आणि मदतमास, अशा दोन प्रकारच्या इनामी जमिनी आढळतात. निजाम काळात या जमिनी वेगवेगळ्या घटकांना इनाम म्हणून देण्यात आल्या होत्या. खिदमदमास जमिनी मंदिर, मशीद, दर्ग्याच्या सेवेसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. या जमिनी इनामदारांच्या वारसांना विकता येत नाहीत. केवळ ती कसता आणि वापरता येते. मात्र, या जमिनींचे शासनाकडील रेकॉर्ड जीर्ण अवस्थेत आणि उर्दू भाषेत आहे. त्याचा फायदा घेत काही जणांकडून देवस्थानांच्या जमिनींची परस्पर विक्री करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जमिनींचे जुने रेकॉर्ड संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रेकॉर्ड रूममधील जीर्ण अवस्थेतील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून ते संगणकात साठविण्यात येत आहे. याशिवाय भविष्यातील सोयीसाठी हे रेकॉर्ड उर्दूतून मराठीत भाषांतरित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत दोन गावांच्या रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख कक्षात उर्दू, पर्शियन, मोडी आणि अरबी भाषेतील ६,८३९ संचिका आहेत. या ठिकाणी सन १८८६ पासूनचे रेकॉर्ड जीर्ण अवस्थेत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इनामी चौकशीनंतर देण्यात आलेल्या सनद, अतियात अधिनियमाखाली वारस कार्यवाहीच्या संचिका, जमाबंदी संचिका, जमीनविषयक संचिका, भूसंपादन संचिकांचा समावेश आहे. जालना जिल्ह्याच्या निर्मितीआधी औरंगाबाद जिल्ह्यात १३ तालुके होते. १९८६ नंतर औरंगाबाद जिल्ह्यातील जालना, अंबड, भोकरदन आणि जाफ्राबाद हे चार तालुके जालना जिल्ह्यात गेले. त्यांचे १९८६ पूर्वीचे रेकॉर्डही या कक्षात आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी व्ही. राधा यांनी जुने रेकॉर्ड जपण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. प्रशासनाच्या या उपक्रमासाठी सुमारे १२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. इनामी जमिनींच्या अनुषंगाने या कक्षात सुमारे ३ लाख पृष्ठांचे दस्तावेज आहेत. त्यांच्या स्कॅनिंगसाठी ६ लाख रुपये लागतील. तसेच नमुना ९ साठी ६ लाख रुपये लागणार आहेत.