लोकमत न्यूज नेटवर्कउस्मानाबाद : एखाद्या अधिकाऱ्याने केलेली घोडचूक किती महागात पडू शकते, हे कळंब तालुक्यातील मोहा येथील शेतकऱ्यांने अनुभवले. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी नियमांचा चुकीचा अर्थ लावल्याने संबंधित शेतकऱ्याची जमीन सावकाराच्या पाशातून मुक्त होण्यास तब्बल दीड वर्ष विलंब लागला. विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाचे उंबरठे झिजविल्यानंतर कुठे शेतकऱ्यास न्याय मिळाला. कळंब तालुक्यातील मोहा येथील शमशोद्दीन हशमोद्दीन सय्यद यांनी १८ मार्च २००८ रोजी कळंब येथील सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे अर्ज करून सावकाराच्या ताब्यातील जमीन परत मिळावी, म्हणून अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखल झाले. या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणी घेवून सदरील प्रकरण पंधरा वर्षापूर्वीचे असल्याने ते सावकारी अधिनियमात बसत नाही, असे नमूद करीत निर्णय शेतकऱ्याविरूद्ध दिला होता. या अधिकाऱ्याने शेतकऱ्याचा मूळ अर्जाचा (मार्च २०१८) विचारच केला नाही. आपल्यावर अन्याय झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शेतकरी सय्यद यांनी विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांच्याकडे अपील दाखल केले असता, फेरसुनावणी घेण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक के. बी. वाबळे यांना दिले. त्यानुसार या प्रकरणात उपनिबंधकांच्या दालनात दहापेक्षा अधिक सुनावण्या झाल्या. परंतु, गैरअर्जदाराने त्यांची बाजू मांडण्याऐवजी वेळोवेळी तांत्रिक मुद्याचा आधार घेत मुदतवाढ मागितली. मुदतवाढीचे सत्र काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक वाबळे यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले. त्यानुसार २७ एप्रिल २०१७ रोजी मार्गदर्शन प्राप्त झाले असता, गैरअर्जदारास अंतिम युक्तीवाद करण्याची संधी देण्यात आली. परंतु, त्यांनी युक्तीवाद न करता मुदतवाढ मागितली. त्यामुळे उपनिबंधकांनी गैरअर्जदाराची मागणी फेटाळून लावत शेतकऱ्याचा अर्ज मंजूर केला. अवैध सावकारीच्या तारणापोटी गैरअर्जदार लताबाई पुरूषोत्तम तापडे व पुरूषोत्तम रतनलाल तापडे (रा. कळंब) यांनी शेतकरी सय्यद यांच्याकडून सावकारीच्या ओघात तारणापोटी करून घेतलेले खरेदीखत रद्द केले. तसेच जमिनीचा कायदेशीर ताबा संबंधित शेतकऱ्यास देण्याचे आदेश निर्गमित केले.
अधिकाऱ्याची घोडचूक शेतकऱ्याच्या मुळावर !
By admin | Updated: May 17, 2017 00:27 IST